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DA arrears : 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा झटका, केंद्र सरकार ने 18 महीने के DA एरियर पर फेरा पानी

सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हर छह महीने में बढ़ोतरी करती है। लेकिन 2020 में जब कोरोना महामारी ने आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर दिया, सरकार ने वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी।
 

Haryana Kranti, नई दिल्ली: केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगियों को एक बड़ा झटका लगा है। जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) का एरियर अब कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में साफ किया कि सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के समय वित्तीय दबाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था, और अब उस अवधि का एरियर जारी करना संभव नहीं है।

DA Hike के बारे में क्या कहा गया?

सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हर छह महीने में बढ़ोतरी करती है। लेकिन 2020 में जब कोरोना महामारी ने आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर दिया, सरकार ने वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के कारण सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत की थी। हालांकि, कई कर्मचारी संगठनों, जैसे एनसीजेसीएण (NCJCN), ने सरकार को डीए और डीआर एरियर जारी करने के लिए कई प्रतिवेदन दिए, लेकिन वित्त राज्य मंत्री ने इस मुद्दे पर कहा कि वर्तमान में एरियर देना संभव नहीं है।

सवाल उठे, लेकिन जवाब स्पष्ट था

राज्यसभा में जावेद अली खान और रामजी लाल शर्मा ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या वह रोके गए डीए/डीआर का एरियर जारी करने की योजना बना रही है। साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि यदि सरकार इसे जारी नहीं कर रही, तो इसका कारण क्या है। जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने महामारी के दौरान आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए डीए/डीआर को रोका था, और अब इसका एरियर जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्मचारी संगठनों से क्या उम्मीदें?

सरकार के इस निर्णय से कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगियों के बीच निराशा है। केंद्र सरकार के कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मुद्दे पर कई बार सरकार को प्रतिवेदन सौंपे गए हैं, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की राहत की उम्मीद कम है।

नतीजे क्या हैं?

यह निर्णय निश्चित रूप से उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने उम्मीद की थी कि उन्हें 18 महीने के डीए/डीआर का एरियर मिलेगा। इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए नियमित रूप से जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता रहा है, लेकिन कोविड के दौरान रोके गए भत्ते का एरियर अब कभी भी नहीं दिया जाएगा।