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यूपी में धान खरीद का दूसरा चरण कल से शुरू, जानें आपके जिले में कब होगी धान की खरीद

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दूसरे चरण की धान खरीद की घोषणा कर दी है, जो 1 नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी 2025 तक चलेगी। इस चरण में राज्य के पूर्वी जिलों में धान की खरीद की जाएगी। सरकार की ओर से किसानों को सीधे लाभ देने के लिए धान की कीमत और खरीद केंद्रों की विस्तृत जानकारी दी गई है।
 

UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दूसरे चरण की धान खरीद की घोषणा कर दी है, जो 1 नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी 2025 तक चलेगी। इस चरण में राज्य के पूर्वी जिलों में धान की खरीद की जाएगी। सरकार की ओर से किसानों को सीधे लाभ देने के लिए धान की कीमत और खरीद केंद्रों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

दूसरे चरण में धान खरीद वाले जिले (1 नवंबर 2024 - 28 फरवरी 2025) 

लखनऊ     
रायबरेली     
उन्नाव     
चित्रकूट     
कानपुर     
अयोध्या     
देवीपाटन     
बस्ती     
गोरखपुर     
आजमगढ़     
वाराणसी     
मिर्जापुर     
प्रयागराज    

 पश्चिमी यूपी में धान की खरीद 31 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। इन जिलों में हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और झांसी जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं।

इस बार धान की एमएसपी कितनी है?

धान कॉमन: ₹2300 प्रति क्विंटल
ग्रेड ए धान: ₹2320 प्रति क्विंटल

इस बार प्रदेश भर में करीब 4000 केंद्रों के जरिए धान की खरीद की जा रही है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके।

सीधे किसानों के खाते में पैसा जाएगा

सरकार ने इस बार सीधे किसानों के बैंक खाते में पैसा भेजने की व्यवस्था की है। इसके लिए आवश्यक है कि किसान का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से लिंक हो। बैंक खाते का एनपीसीआई पोर्टल पर सक्रिय होना जरूरी है, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवश्यक है।

चंदौली में धान खरीद की तैयारी

धान के कटोरे कहे जाने वाले चंदौली में 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी। यहां के लिए 112 धान क्रय केंद्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है, और 23,500 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है।

धान खरीद केंद्रों का समय

धान खरीद केंद्रों पर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खरीद प्रक्रिया चालू रहेगी। धान खरीद प्रक्रिया से जुड़ी यह जानकारी किसानों के लिए मददगार साबित होगी, जिससे वे अपने धान की बिक्री सही समय पर कर सकें और सरकार द्वारा तय एमएसपी का लाभ उठा सकें।