Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई स्थायी वित्त समिति की बैठक में होडल-नूंह-पटौदी-पटौदा सड़क को 4-लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की कुल लागत 616.1 करोड़ रुपये होगी और यह मार्ग 71 किलोमीटर लंबा होगा, जो पलवल, नूंह और गुरुग्राम जिलों से होकर गुजरेगा​

इन गांवों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

यह 4-लेन सड़क मार्ग कई गांवों को जोड़ेगा और वहां रहने वाले लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा। इस परियोजना से लाभ पाने वाले प्रमुख गांवों में बिलासपुर, पथरेरी, अडबर, बावला, भजलाका, बिवान, छारोड़ा, फतेहपुर, गोवारका, गुढ़ी, हुसैनपुर, जयसिंहपुर, झामुवास, कालिंजर, नूरपुर, पल्ला, रायपुरी, सतपुतियाका, सिलखो, सोंख, तेजपुर, उजिना, बहिन, भीमसिका, कोट, मलाई, नांगलजाट, सौंदहद, उत्तावर, नूंह, होडल और तावड़ू शामिल हैं​

चार प्रमुख नेशनल हाईवे से होगी बेहतर कनेक्टिविटी

यह परियोजना चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार लाएगी:

दिल्ली-मथुरा-आगरा (NH-19)

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (NE-4)

गुरुग्राम-नूंह-राजस्थान (NH-248A)

दिल्ली-जयपुर (NH-48)

इससे न केवल मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही में आसानी होगी, बल्कि यात्रियों के लिए भी सुविधाएं बेहतर होंगी। इन चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ कनेक्टिविटी का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय व्यापार पर भी पड़ेगा​

परियोजना के लिए टेंडर आवंटन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

परियोजना के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने टेंडर आवंटन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। नई प्रणाली के तहत, यदि सबसे कम बोली लगाने वाला ठेकेदार (L1) परियोजना को बीच में छोड़ देता है, तो अनुबंध L2 बोली लगाने वाले को दे दिया जाएगा। इससे परियोजना की गति में तेजी आएगी और काम अधूरा नहीं रहेगा​

616 करोड़ रुपये की परियोजना से रोजगार और आर्थिक विकास की उम्मीद

इस परियोजना से तीन प्रमुख जिलों — पलवल, नूंह और गुरुग्राम — के हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सड़क निर्माण और अन्य ढांचागत कार्यों के लिए स्थानीय लोगों को भी काम मिलेगा। इसके अलावा, इस क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा​

हरियाणा सरकार के अन्य फैसले

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 2 किलोवाट तक के लोड वाले और 100 यूनिट से कम खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मासिक न्यूनतम शुल्क माफ करने की मंजूरी दी है। इस योजना पर 274 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, और इससे राज्य भर के 9.5 लाख परिवारों को लाभ होगा