Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार अब शहरों की तरह गांवों में भी प्लॉट बेचेगी। इसकी शुरुआत पानीपत के इसराना से होने वाली है. इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया जाएगा. इसके लिए पंचायत की 56 भूमि का चयन किया गया है।

कॉलोनी को शहरों की तरह आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। ये प्लॉट हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तर्ज पर बेचे जाएंगे.

मंत्री ने कहा, ''उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से यह प्रयोग किया है

मंत्री कृष्णलाल पंवार ने प्रोजेक्ट लॉन्च करने की वजह बताते हुए कहा कि हाउसिंग बोर्ड के जरिए वे पहले ही इसका प्रयोग कर चुके हैं. जब वे बोर्ड के चेयरमैन थे तो उनके कार्यकाल के दौरान इसराना हलके में हाउसिंग बोर्ड ने मकान बनवाए थे। तब ये योजना सफल रही. ऐसे में जिन गांवों में जमीन उपलब्ध है, वहां शहरी सुविधाओं वाले प्लॉट काटकर बेचने की योजना है।

1. गांवों का विकास किया जाएगा

हरियाणा सरकार के इस फैसले से गांवों का विकास होगा. बड़ी कॉलोनियों के विकास से गांवों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। गांवों में भी लोगों को शहरों जैसी ही सुविधाएं मिलेंगी।

2. लोग धोखाधड़ी से बच सकेंगे

शहरों की तरह गांवों में भी कॉलोनी काटने से लोग धोखाधड़ी से बच सकेंगे। अभी प्राइवेट कॉलोनाइजरों द्वारा काटी गई कॉलोनियों में लोग प्लॉट ले रहे हैं। कई बार लोग धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं. अगर सरकार इस योजना में शामिल हो जाए तो लोग धोखाधड़ी से बच सकेंगे.

3. किफायती दरों पर मिल सकते हैं प्लॉट

सरकार की इस योजना से लोग सस्ती दरों पर प्लॉट खरीद सकेंगे। अभी निजी बिल्डर या कॉलोनाइजर अपने मनमाने दाम वसूल कर लोगों को प्लॉट दे रहे हैं। सरकार इस योजना के जरिए एचएसवीपी की तरह बेस प्राइस तय कर प्लॉट बेचेगी.

इन कॉलोनियों में प्लॉट लेने के ये होंगे फायदे

अगर सरकार हरियाणा में कॉलोनी काटती है तो वह पूरी तरह वैध होगी। ऐसे में इन कॉलोनियों के नक्शे स्वीकृत किए जाएंगे। बैंकों से ऋण आसानी से मिलेगा। सड़क, सीवरेज, पानी, स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। इन कॉलोनियों में पक्की सड़कें, पानी की लाइन, सीवर लाइन, पार्क और सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं भी होंगी। इसके विपरीत अवैध कॉलोनियों में स्थानीय लोगों को सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं मिलती है.

जहां प्लॉट नहीं है, वहां सरकार एक लाख रुपये देगी

राज्य के जिन गांवों के पास जमीन नहीं है और वे पात्र हैं, उनके खाते में हरियाणा सरकार 1 लाख रुपये की राशि भेजेगी ताकि वे प्लॉट खरीद सकें।हरियाणा विधानसभा में एक विधेयक भी पेश किया गया है जिसके तहत किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत की जमीन पर 100 से 500 गज के क्षेत्र में घर बना सकता है और घर 20 साल पहले बनाया गया था, लेकिन वह अगर घर है तालाब, फिरनी और कृषि भूमि पर नहीं, उसे मालिकाना हक मिलेगा।