Haryana Kranti, नई दिल्ली: भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग की संरचना के अनुसार वेतन मिलता है। इस व्यवस्था में कई बदलाव होते रहते हैं। सबसे हालिया बदलाव के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Central Pay Commission) की स्थापना 28 फरवरी 2014 को की गई थी। अब 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावनाओं पर चर्चा चल रही है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बहुत लाभ हो सकता है।

जेसीएम की बैठक का महत्व

संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) की बैठक इस साल नवंबर में आयोजित होने की योजना है। यह बैठक सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने का एक मंच है। जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं। परिषद में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों और सेवा संघों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें

यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹34,560 होने की संभावना है। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही, पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर ₹17,280 होने की संभावना है।

इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है। आगामी वेतन आयोग से वेतन और पेंशन में संशोधन की संभावना है। यह संशोधन महंगाई दर और आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा

कई रिपोर्टों के अनुसार 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल की शुरुआत में संभवतः 2025 के केंद्रीय बजट में की जा सकती है। एक यूनियन नेता ने कहा है कि यह "उपयुक्त समय" हो सकता है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग को रिपोर्ट फाइनल करने में 18 महीने लगे थे जिसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था।

महंगाई भत्ते में वृद्धि

जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में हाल की वृद्धि ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग की घोषणा की बेसब्री को और बढ़ा दिया है। लगभग हर 10 साल में नए वेतन आयोग की घोषणा करने की परंपरा को देखते हुए यह उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर निर्णय ले सकती है।

हालांकि अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹34,560 हो सकती है। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है।