UP News: योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में सोमवार (4 नवंबर) को महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में राज्य के विकास, जल संसाधनों, पशुपालन, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।  

जलशक्ति विभाग की तीन प्रमुख परियोजनाएं

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सिंचाई के उद्देश्य से तीन प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिससे कई जिलों को सीधा लाभ होगा।

पशुपालन विभाग में नई नीति

पशु चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पशुपालन क्षेत्र में योग्य कर्मियों की संख्या बढ़ेगी और विभाग की कार्यक्षमता में सुधार होगा।

शीरा नीति 2024-25 की मंजूरी

"उत्तर प्रदेश शीरा नीति 2024-25" को 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए लागू किया गया है। इस नीति के तहत प्रदेश में शीरा के उत्पादन और वितरण को व्यवस्थित करने के लिए 19% शीरा रिजर्वेशन स्वीकृत किया गया है।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार

उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 में संशोधन करते हुए शिक्षकों के न्यूनतम तैनाती की अवधि 5 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन से अन्य राज्यों के शिक्षण संस्थान प्रदेश में स्थापित हो सकेंगे।

लखनऊ में विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना

लखनऊ के सरोजिनी नगर तहसील के चकरौली परगना बिजनौर में अंग्रेजी और विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित की गई है।

FDI नीति और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति में संशोधन

उत्तर प्रदेश सरकार ने FDI नीति में संशोधन और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के तहत 300 करोड़ रुपये के निवेश प्रोत्साहन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स में बदलाव

रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन के बाद अब बिना नॉमिनी या वारिस के रिटायर होने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित व्यक्ति को मिल जाएगी।

पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहरों के विकास

बागपत के हरियाखेवा गांव में अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना के लिए पर्यटन विभाग को भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। साथ ही, प्रदेश की हेरिटेज इमारतों के संरक्षण और विकास के लिए PPP मॉडल पर कार्य करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।