8th Pay Commission Update : केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को लेकर बहस इन दिनों जोरों पर है। कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की उम्मीद लगाए बैठे हैं लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। पिछला सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई थी। वहीं बड़े अधिकारियों का अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच गया था।

क्या जल्द आएगा आठवां वेतन आयोग?

वर्तमान में आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि परंपरा के अनुसार हर दस साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2026 तक आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है। लेकिन इस बार चर्चा है कि सरकार वेतन आयोग की जगह एक नई प्रणाली लागू करने पर विचार कर सकती है।

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद को बताया कि आठवें वेतन आयोग की कोई योजना फिलहाल नहीं है। इसके बजाय सरकार वेतन वृद्धि के लिए महंगाई दर और परफॉर्मेंस-बेस्ड सिस्टम पर विचार कर सकती है। यह प्रणाली कर्मचारियों की सैलरी में नियमित वृद्धि सुनिश्चित कर सकती है और उन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

आठवां वेतन आयोग लागू होने पर क्या होगा बदलाव?

अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक हो सकती है। मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 है जिसे नए आयोग के तहत 3.5 या 3.8 तक बढ़ाया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर वेतन संरचना को निर्धारित करता है और इसके बढ़ने से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

पेंशन में बदलाव की संभावना

कर्मचारियों को हर साल दो बार महंगाई भत्ता (DA) मिलता है जो महंगाई की दर के आधार पर बढ़ता है। नए आयोग में DA को महंगाई के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने की सिफारिश की जा सकती है। इसके अलावा पेंशन में भी बदलाव की संभावना है। खासतौर से उन पेंशनभोगियों के लिए जो सातवें वेतन आयोग से पहले सेवानिवृत्त हुए थे समानता की मांग को लेकर प्रस्ताव आ सकता है।

HRA और TA में संभावित सुधार

आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) में भी बदलाव हो सकता है। इन भत्तों को महंगाई और जीवनयापन की लागत के अनुसार पुनः निर्धारित किया जा सकता है। सातवें वेतन आयोग के तहत सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा था। ऐसे में आठवां वेतन आयोग लागू होने पर भी सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी की संभावना है।

सैलरी बढ़ोतरी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने से उनके पास अधिक डिस्पोजेबल आय होगी जिससे उपभोक्ता खर्च बढ़ सकता है। यह बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ावा देगा और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। हालांकि यह कदम सरकारी बजट पर अतिरिक्त दबाव भी डाल सकता है।

कर्मचारियों की बढ़ती उम्मीदें

कर्मचारी और पेंशनभोगी अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं। आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। सरकार नए आयोग की घोषणा करती है या वेतन वृद्धि के लिए नई प्रणाली लाती है इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सरकार के इस फैसले का असर न केवल लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा बल्कि देश की आर्थिक संरचना पर भी इसका व्यापक प्रभाव होगा।