8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यूनियन बजट 2025 में इस पर फैसला लिया जा सकता है। यह उम्मीदें तब बढ़ी हैं जब राज्यसभा में इस विषय पर सवाल उठाया गया और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखा कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

7वें वेतन आयोग का इतिहास

7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करना था। जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में बने इस आयोग ने 1 जनवरी 2016 से वेतन वृद्धि को लागू किया, जबकि कर्मचारियों के वेतन में बदलाव 1 जुलाई 2016 से प्रभावी हुए।

केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का क्या मिलेगा?

केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से कई उम्मीदें हैं। पिछले 10 वर्षों में महंगाई और जीवन यापन की लागत में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण कर्मचारियों को अपनी सैलरी और महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीद है।

8वें वेतन आयोग से जुड़े प्रमुख फायदे

केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग से उनका वेतन और DA बढ़ेगा, जिससे उन्हें वित्तीय राहत मिलेगी। आयोग द्वारा एक नया वेतन ढांचा तैयार किया जाएगा, जो कर्मचारियों की वर्तमान जरूरतों के हिसाब से होगा।8वें वेतन आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के बीच वेतन में समानता लाना होगा, ताकि सभी को उचित वेतन मिले।

क्या है 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी?

सरकार का कहना है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार नहीं किया जा रहा है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा का सामना करना पड़ा। हालांकि, सरकारी अधिकारियों का मानना है कि आगामी यूनियन बजट 2025 में इस पर कोई महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है।