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8th Pay Commission: अगले महीने के पहले सप्ताह में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के होंगे वारे न्यारे, मिलेगा DA बढ़ोतरी का तोहफा और एक यह खास गिफ्ट  

केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घोषणा सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकती है। इस बार डीए (DA Arrears Payment) में 3-4 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी.
 
8th Pay Commission

8th Pay Commission:  केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घोषणा सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकती है। इस बार डीए (DA Arrears Payment) में 3-4 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी.

इससे श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा और महंगाई से राहत मिलेगी. मार्च 2024 तक सरकार DA को मूल वेतन के 4% से बढ़ाकर 50% कर देगी। अब अगली बढ़ोतरी 53% या 54% तक हो सकती है। DA केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि कार राहत (सीआर) पेंशनभोगियों के लिए है। 

डीए और डीआर का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष दो बार किया जाता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई से शुरू होता है। हालाँकि, यह मार्च और सितंबर/अक्टूबर में प्रकाशित होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर डीए 50 फीसदी से ज्यादा हो जाता है तो इसे मूल वेतन में नहीं जोड़ा जाएगा. 

बल्कि यह 8वें वेतन आयोग के गठन तक जारी रहेगा. हालाँकि, डीए 50% से अधिक होने पर एचआरए जैसे अन्य भत्ते बढ़ाने का प्रावधान है। कर्मचारी संघों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की. लेकिन, फिलहाल सरकार के पास इसके गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है. 

पावर प्लांट के कर्मचारियों को मिलने वाले 3-4 फीसदी महंगाई भत्ते से उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी. इसके साथ ही सरकार का ये ऐलान कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी के तौर पर बड़ी खबर होगी.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया कि सरकार को जून 2024 तक 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन मिले हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है। डीए और डीआर में बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) में 12 महीने की औसत प्रतिशत वृद्धि के आधार पर तय की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी मुद्रास्फीति से लड़ने में मदद करें।