New Pay Commission: आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा हाल ही में शुरू हो चुकी है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव करेगा।  

आठवां वेतन आयोग क्यूँ जरूरी 

आठवां वेतन आयोग (8 Pay Commission Update) सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में सुधार और परिवर्तन करने के लिए गठित किया जाता है। बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति घट रही है, जिसे ठीक करने के लिए नए वेतन आयोग की आवश्यकता है। कर्मचारियों की आय में वृद्धि से उनके सपनों को पंख लगेंगे। युवाओं को सरकारी नौकरियों की ओर आकर्षित करने के लिए बेहतर वेतन पैकेज का होना जरूरी है।

आठवां वेतन आयोग से सैलरी में उछाल 

आठवें वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कई लाभ मिल सकते हैं,  इससे कर्मचारियों की आय में सीधी बढ़ोतरी होगी, जो उनके भत्तों की गणना का आधार बनेगी। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर इसे 3.0 या इससे अधिक किया जा सकता है। महंगाई भत्ते की गणना करने के तरीके में भी बदलाव की संभावना है। वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 26,000 रुपये से 30,000 रुपये तक किया जा सकता है।

वेतन आयोग का इतिहास

पहला वेतन आयोग: 1946 में गठित किया गया।
दूसरा वेतन आयोग: 1957 में स्थापित किया गया।
तीसरा वेतन आयोग: 1970 में अपनी सिफारिशें दीं।
चौथा वेतन आयोग: 1983 में गठित किया गया।
पांचवां वेतन आयोग: 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
छठा वेतन आयोग: 2006 में लागू हुआ।
सातवां वेतन आयोग: 2016 में लागू किया गया।

आठवें वेतन आयोग के लाभ

कर्मचारियों के मूल वेतन में 20 से 25% तक वृद्धि हो सकती है। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि में परिवर्तन हो सकते हैं। न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये से 30,000 रुपये तक किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर इसे 3.0 या इससे अधिक किया जा सकता है।