केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! महंगाई भत्ता 53% करने के बाद अब केंद्र सरकार करने जा रही यह काम, जानें इससे कर्मचारियों को घाटा या मुनाफा?

Merging DA Into Basic Salary: दिवाली से पहले, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे DA अब 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इस बढ़ोतरी के साथ पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) में भी 3% की वृद्धि की गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह बढ़ा हुआ DA कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) में मर्ज किया जाएगा।
DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने के फायदे : Benefits of merging DA into basic salary
अगर DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है, तो इसका सैलरी स्ट्रक्चर पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। यह बदलाव न केवल बेसिक सैलरी को बढ़ाएगा, बल्कि अन्य भत्तों (Allowances) और वित्तीय लाभों पर भी इसका प्रभाव होगा।
DA के मर्ज होने से-
DA के मर्ज होने से बेसिक सैलरी में स्थायी वृद्धि होगी। बेसिक सैलरी में वृद्धि के साथ, अन्य भत्तों की गणना भी अधिक होगी। DA मर्ज होने से भविष्य में पेंशन में वृद्धि होगी, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा।
पिछले वेतन आयोगों का अनुभव: Experience of previous pay commissions
यह पहली बार नहीं है जब DA को बेसिक में मर्ज करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। 5वें और 6ठे वेतन आयोग के समय भी जब DA 50% से ऊपर चला गया था, तो इसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी। इस बार भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
भविष्य में DA और DR संशोधन की समय-सीमा : Timeline for DA and DR revision in future
आमतौर पर सरकार मार्च और सितंबर-अक्टूबर में DA और DR में संशोधन की घोषणा करती है, जो क्रमशः जनवरी और जुलाई से प्रभावी होता है। अगले DA में वृद्धि की घोषणा मार्च 2025 में हो सकती है, जिससे अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि से न केवल मौजूदा सैलरी में इजाफा हुआ है, बल्कि यह भविष्य के लिए एक स्थायी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की भी संभावना पैदा कर रहा है। DA के बेसिक में मर्ज होने पर अन्य भत्तों और वित्तीय लाभों में बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।