राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने चावल और गेहूं के आवंटन में किया बदलाव

राशन कार्ड पर निर्भर देश के करोड़ों लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. चावल और गेहूं आवंटन में बदलाव 1 नवंबर, 2024 से शुरू किया गया है, जो दिसंबर तक देश की हर राशन दुकान पर प्रभावी होगा। यह निर्णय खाद्य आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल और संतुलित बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
नए नियमों के मुताबिक सामान्य राशन कार्ड धारकों को आवंटित चावल और गेहूं की मात्रा में बदलाव किया गया है. जहां पहले एक राशन कार्ड धारक को प्रति माह 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था, वहीं अब चावल की मात्रा घटाकर 2.5 किलो और गेहूं की मात्रा बढ़ाकर 2.5 किलो कर दी गई है.
सरकार के मुताबिक यह बदलाव पूरे साल खाद्यान्न की उपलब्धता को स्थिर रखने में कारगर होगा। इसी तरह अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों के लिए भी बदलाव किया गया है। पहले उन्हें प्रति माह 30 किलो चावल और 14 किलो गेहूं मिलता था जो नए नियमों के मुताबिक 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं हो गया है. सरकार का मानना है कि इस आवंटन से खाद्य आपूर्ति प्रणाली में संतुलन लाने में मदद मिलेगी.
फिलहाल नए नियम 9 राज्यों में लागू कर दिए गए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शामिल हैं। हालाँकि, सरकार की योजना इस नियम को धीरे-धीरे भारत के हर राज्य में लागू करने की है। इसका उद्देश्य देश के गरीब लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति में बड़ा बदलाव लाना है।
सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और खाद्यान्न आपूर्ति प्रणाली में संतुलन बनाए रखना है। यह बदलाव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाया गया है, जो गेहूं और चावल दोनों की मांग को समान रूप से पूरा करने के लिए बनाया गया है। हालाँकि, नए नियमों के लागू होने से ग्राहकों को इसकी आदत पड़ने में कुछ समय लग सकता है।