सरकारी Employees के पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं में एक और बड़ा बदलाव 7 नवंबर 2024 को किया गया है। अब सरकारी Employees को अपनी पेंशन पात्रता सुनिश्चित करने के लिए एक नया कदम उठाना होगा। कार्मिक मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में Employees से संबंधित कुछ नए नियमों को लागू किया गया है।

सरकारी Employees के पेंशन सत्यापन में बदलाव

नए नियमों के अनुसार अब वे सभी सरकारी कर्मचारी जो 18 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं और जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 साल या उससे कम का समय बचा है उनके लिए स्व-सत्यापन अनिवार्य किया गया है। यह सत्यापन समय-समय पर किया जाएगा ताकि Employees की पेंशन पात्रता को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवानिवृत्ति से पहले उनके सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड व्यवस्थित और सही हैं।

सरकारी विभागों को इस दिशा में आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो सके और हर कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड सही से दर्ज किए जा सकें। यह कदम Employees की सेवा की स्थिति को स्पष्ट करने और भविष्य में पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की असुविधा को टालने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अब विभागाध्यक्ष और संबंधित कर्मचारी का लेखा कार्यालय मिलकर Employees के सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन करेंगे। यह सत्यापन उनके सेवा नियमों के अनुसार किया जाएगा। सत्यापन के बाद Employees को एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा जो पूर्व निर्धारित प्रारूप 4 में होगा।

केंद्र सरकार की सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत यह सत्यापन सभी Employees के लिए अनिवार्य किया गया है। इसे सेवानिवृत्ति से कम से कम 5 साल पहले पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा Employees को हर साल 31 जनवरी के बाद उनकी सेवा स्थिति का प्रमाण पत्र जमा करना होगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी सेवा समय पर पूरी हो रही है और वे पेंशन के पात्र हैं।

नए आदेश का उद्देश्य

सरकार के इस नए आदेश का प्रमुख उद्देश्य सरकारी Employees को उनके सेवानिवृत्त होने से पहले सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। इससे Employees को पहले से पता चल जाएगा कि उनकी सेवा स्थिति कैसी है और वे पेंशन के लिए पात्र हैं या नहीं। साथ ही Employees के रिकॉर्ड का सही और समय पर सत्यापन होने से उन्हें सही समय पर उनका पेंशन प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे Employees से समय पर सेवा प्रमाण पत्र की प्राप्ति सुनिश्चित करें। इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है ताकि Employees को उनका पेंशन सही समय पर मिल सके।

इस सत्यापन प्रक्रिया के कई लाभ हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि इससे Employees की सेवा स्थिति स्पष्ट होगी। सेवानिवृत्ति से पहले सभी Employees को उनके सेवा रिकॉर्ड की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी होगी। यह Employees के लिए एक अहम कदम है क्योंकि इससे उन्हें अपनी सेवा के बारे में कोई भी संदेह नहीं रहेगा। दूसरा लाभ यह है कि यह प्रक्रिया Employees के पेंशन भुगतान को समय पर और सही तरीके से सुनिश्चित करने में मदद करेगी। अगर Employees के रिकॉर्ड समय पर सत्यापित हो जाएंगे तो सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के भुगतान में कोई विलंब नहीं होगा।

विभागों को जारी निर्देश

सभी सरकारी विभागों को यह निर्देश जारी किया गया है कि वे इस सत्यापन प्रक्रिया का पालन करें और Employees से समय पर उनके सेवा प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इस प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी Employees को उनकी योग्य पेंशन मिल सके। मंत्रालयों और विभागों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रक्रिया को शीघ्र और सही तरीके से पूरा करें ताकि कोई कर्मचारी इस प्रक्रिया से छूट न जाए।

सरकारी Employees के लिए आने वाली चुनौतियाँ

हालांकि यह प्रक्रिया Employees के हित में है लेकिन इसके लागू होने से कुछ चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह हो सकती है कि कुछ कर्मचारी अपनी सेवा स्थिति के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते होंगे जिससे सत्यापन में समय लग सकता है। इसके अलावा कुछ विभागों में सत्यापन के लिए Employees के रिकॉर्ड का सही तरीके से रखरखाव नहीं हो सकता है जो सत्यापन प्रक्रिया को मुश्किल बना सकता है।