8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत हाल ही में 3% महंगाई भत्ता (डीए) की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद अब डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया है। अगले डीए की बढ़ोतरी 2025 में होनी है, लेकिन इससे पहले ही 8वें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है। आमतौर पर, सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है।

यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं

यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹34,560 हो सकता है। वहीं, पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन भी ₹17,280 तक पहुँच सकती है।

 ज्‍वाइंट कंसल्‍टेटिव मशीनरी (JCM) ने इस महीने कर्मचारियों के संगठनों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है, जिसमें 8वें वेतन आयोग पर चर्चा की जाएगी। हाल ही में, विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार को पत्र लिखकर इस आयोग को लागू करने की मांग की थी।

बजट 2025 और वेतन आयोग

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। यदि इस आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि ₹20,000 से ₹25,000 तक हो सकती है।

वित्त मंत्रालय का रुख

हालांकि, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में कहा था कि केंद्र सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के लिए कोई प्रस्ताव विचार के लिए नहीं है। अब देखना होगा कि आगे केंद्र सरकार का मूड कैसा रहता है।