उत्तर प्रदेश को एक नई सौगात मिलने जा रही है। अलीगढ़ से हरियाणा के पलवल तक एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। करीब 32 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 2300 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इसकी मंजूरी के बाद अलीगढ़ के 43 गांवों की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस एक्सप्रेसवे से ना केवल अलीगढ़ और एनसीआर के बीच की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा बल्कि यहां के निवासियों को यातायात की समस्याओं से भी निजात मिलेगी। इस परियोजना की शुरुआत के लिए गांवों में निशानदेही शुरू कर दी गई है।

अलीगढ़ से पलवल तक बेहतर कनेक्टिविटी

यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अलीगढ़ को हरियाणा के पलवल से जोड़ते हुए अलीगढ़-एनसीआर और हरियाणा की कनेक्टिविटी को और भी सुलभ बनाएगा। यह राजमार्ग यमुना एक्सप्रेसवे को ग्रेटर नोएडा के टप्पल और पश्चिमी पेरीफेरल इंटरचेंज को पलवल में जोड़ने का कार्य करेगा। इससे दिल्ली-एनसीआर और गुरुग्राम सहित आगरा, मथुरा और अन्य प्रमुख शहरों तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। अलीगढ़ और जट्टारी जैसे क्षेत्रों में अक्सर लगने वाले जाम से भी यात्रियों को राहत मिलेगी।

किस तरह से किया जा रहा भूमि अधिग्रहण

इस परियोजना के लिए जिन 43 गांवों की भूमि अधिग्रहित की जानी है उनमें रायपुर, घरबरा, पीपली नगला, कादिरपुर, गनेशपुर, चमन नगलिया, बझ़ेड़ा, राजपुर, हीरपुरा, बुलाकीपुर, खेड़िया बुजुर्ग, जलालपुर, विचपुरी, अंडला, अर्राना, जरारा, चौधाना, तरौरा, नयावास, रसूलपुर, ऐंचना, उदयगढ़ी, बमौती, लक्ष्मणगढ़ी, मऊ, बांकनेर, धर्मपुर, नगला अस्सू, दमुआका, खैर, उसरहपुर रसूलपुर, नागल कलां, सोतीपुरा, फाजिलपुर कला, नागल खुर्द, खंडेहा, कुराना, टप्पल, आदमपुर, स्यारौल, डोरपुरी, रेसरी, इतवारपुर और हामिदपुर गांव शामिल हैं। इन गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चिन्हांकन कार्य भी तेजी से जारी है।

गांवों में निशानदेही शुरू, किसानों को मिलेगा मुआवजा

इस राजमार्ग के लिए जिन गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा वहां की जमीन के मालिकों को उचित मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों और जमीन मालिकों को उनके जमीन का उचित मूल्य मिले और अधिग्रहण की प्रक्रिया में उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। स्थानीय प्रशासन के साथ भूमि अधिग्रहण की योजना को लेकर ग्राम पंचायतों और ग्रामीणों के साथ बैठकें भी की जा रही हैं।

परियोजना के प्रमुख लाभ

यह एक्सप्रेसवे अलीगढ़ से होकर पिसावा तक जाएगा और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ते हुए दिल्ली-एनसीआर तक का सफर और भी सरल और सुलभ बना देगा। अलीगढ़ और पलवल के बीच इस नए राजमार्ग के बनने से ना केवल यातायात में आसानी होगी बल्कि इससे स्थानीय व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना में हरित पट्टी का भी निर्माण किया जाएगा जिससे इस मार्ग का पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

एनसीआर की ओर बढ़ता अलीगढ़

इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के माध्यम से अलीगढ़ का विस्तार और विकास भी एनसीआर की तर्ज पर बढ़ता जा रहा है। इससे अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट, रोजगार और शिक्षा के नए अवसर विकसित होंगे। साथ ही इस परियोजना के जरिए अलीगढ़ और आस-पास के गांवों का शहरीकरण तेजी से होगा। एक्सप्रेसवे की वजह से एनसीआर और हरियाणा के नजदीकी क्षेत्रों तक पहुंचना अब पहले से अधिक सरल और सुविधाजनक हो जाएगा। इस परियोजना के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में निशानदेही और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस परियोजना का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो।

किन स्थानों पर होगी कनेक्टिविटी में वृद्धि

यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली और एनसीआर के कई प्रमुख स्थानों से जुड़ेगा। अलीगढ़ से नोएडा, गुरुग्राम, आगरा, मथुरा और पलवल जैसे बड़े शहरों तक की दूरी कम हो जाएगी। विशेष रूप से, इस एक्सप्रेसवे से यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को समय की भी बचत होगी। इसके जरिए यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा।इस राजमार्ग के निर्माण में एक विशेष पहल की जा रही है जिसमें हरित पट्टी भी शामिल है। इससे न केवल राजमार्ग के आसपास का पर्यावरण सुरक्षित रहेगा बल्कि इसे हरित और प्रदूषण मुक्त रखने में भी सहायता मिलेगी। इस पहल के जरिए राज्य सरकार पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है।

इस परियोजना का व्यापक असर

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की इस परियोजना से अलीगढ़ और उसके आस-पास के गांवों का विकास तेजी से होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार और व्यापार के नए अवसर मिलेंगे। इस परियोजना के जरिए क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और अलीगढ़ और पलवल के बीच यात्रा के समय में भी कमी आएगी। इस एक्सप्रेसवे के जरिए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्रों से जुड़ाव और भी मजबूत होगा जिससे वहां के निवासियों को अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी।