DA Arrear : अगर आप सरकारी कर्मचारी (Government servant) हैं या आपके परिवार से कोई सरकारी सेवा में है तो यह खबर आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (dearness allowance) बढ़ाया था. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी करने का बड़ा फैसला लिया.

इसी बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई अपडेट सामने आ रही है. कहा जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का डीए बकाया देगी। कोरोना काल में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर नहीं दिया अब इस एरियर को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है.

हम आपको बताना चाहेंगे कि संसद के पिछले मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया था कि सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर बकाया का भुगतान करने पर विचार नहीं कर रही है।

लेकिन अब कुछ कर्मचारी संघ के पदाधिकारी दावा कर रहे हैं कि इस साल सरकार सरकारी कर्मचारियों को 18 महीने का डीए बकाया वापस कर सकती है।

हम आपको बता दें कि सरकार ने कोविड महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय समस्याओं के कारण सरकार पर पड़ रहे वित्तीय दबाव को कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक दिया है।

जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की तीन किस्तें रोकने का फैसला लिया गया. बाद में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया लेकिन कुछ कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का अंतर नहीं मिला.

क्योंकि उस समय देश ही नहीं बल्कि दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी। इस बीच वित्त मंत्री ने बजट में स्पष्ट किया था कि लंबित डीए बकाया के भुगतान के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

लेकिन अब एक बार फिर खबर आ रही है कि सरकार ने डीए को लेकर मंजूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि सरकार दिसंबर में पात्र कर्मचारियों के खातों में लंबित डीए डाल सकती है।

हालांकि, इस संबंध में मोदी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, ऐसे में देखना होगा कि क्या केंद्र की मोदी सरकार वास्तव में सरकारी कर्मचारियों के खातों में महंगाई भत्ते का बकाया ट्रांसफर करेगी या नहीं।