7th Pay Commission: हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की वृद्धि कर इसे 53% तक बढ़ा दिया है। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप की गई है। अब कर्मचारियों के मन में अन्य भत्तों में भी संभावित बढ़ोतरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और स्पेशल अलाउंस। आइए, विस्तार से समझते हैं कि इस बढ़ोतरी के बाद अन्य भत्तों में भी वृद्धि की संभावना क्यों बढ़ गई है।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जब महंगाई भत्ता (DA) 50% से अधिक हो जाता है, तो सरकार हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्तों को भी संशोधित कर सकती है। पिछले मामलों में देखा गया है कि जब डीए ने 50% का आंकड़ा छुआ था, तब कई अन्य भत्तों में भी वृद्धि की गई थी।

कुछ कर्मचारी यह भी जानना चाहते हैं कि क्या बढ़ा हुआ डीए बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। इंडसलॉ की पार्टनर देबजानी आइच के अनुसार, केंद्र सरकार का डीए सीधे बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जाएगा। यह निर्णय सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के आधार पर लिया जाएगा।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है - जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए। इस बार के 3% इजाफे ने कर्मचारियों के भत्ते को 53% तक बढ़ा दिया है, जिससे अन्य भत्तों में भी संशोधन की उम्मीदें बढ़ गई हैं।