Haryana Kranti, न्यू दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने महिलाओं की भलाई के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसे मुख्‍यमंत्री महिला सम्‍मान योजना (Mukhyamantri Mahila Samman Yojana) कहा जाता है। इस योजना के तहत, दिल्ली सरकार उन महिलाओं को 1000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो दिल्ली की निवासी हैं और रजिस्टर्ड वोटर हैं। 

दिल्ली की महिलाओं को बड़ी सौगात 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इस योजना का ऐलान 14 दिसंबर 2024 को किया था, और अब मुख्यमंत्री अतिशी (CM Atishi) ने घोषणा की है कि योजना के तहत पहली दो किश्‍तें इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भेज दी जाएंगी। यह योजना दिल्ली की हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है, और योजना के लागू होते ही महिलाओं को मासिक सहायता दी जाएगी।

योजना की पात्रता

12 दिसंबर 2024 तक दिल्ली की निवासी होने चाहिए और रजिस्टर्ड वोटर भी होना जरूरी है। केवल 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं ही योजना के लिए पात्र होंगी। परिवार की अधिकतम सालाना आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए।  स्थायी सरकारी कर्मचारी, निर्वाचित अधिकारी (सांसद, विधायक, पार्षद) और जो महिलाएं पहले से किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ उठा रही हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

योजना के फायदे

महिलाएं इस योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगी। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, उन्हें जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज 

आधार कार्ड
वोटर आईडी कार्ड
पैन कार्ड
बैंक अकाउंट डिटेल
पता प्रमाण (बिजली बिल, पानी बिल, राशन कार्ड)
आय प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट)

आवेदन 

आवेदन पत्र को दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ नजदीकी सरकारी कार्यालय में जमा करना होगा। सरकार सभी आवेदनों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करेगी और आवेदकों को पात्रता की पुष्टि के लिए नोटिफिकेशन भेजेगी।

बढ़ाई जाएगी राशि 

अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि आगामी विधानसभा चुनावों के बाद इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये करने का प्रस्ताव है। कई महिलाएं इसे अपर्याप्त मान रही हैं, और इस योजना को बढ़ाने की उम्मीद जताई गई है।