Eighth Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन किया जा सकता है, जो सरकारी कर्मचारियों (Central Employees) के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ सकता है। यदि यह आयोग (New Pay Commission) लागू होता है, तो सैलरी कैलकुलेट करने वाला फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। इस बदलाव का सीधा असर लगभग एक करोड़ कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिनमें केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी शामिल होंगे।

आठवाँ वेतन आयोग:Eighth Pay Commission

8वां वेतन आयोग देश के मौजूदा आर्थिक परिदृश्य के अनुसार वेतन और पेंशन का समायोजन करने के लिए सिफारिशें पेश करेगा। इस आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उनकी जीवनशैली में बड़ा बदलाव आएगा।

फिटमेंट फैक्टर में बड़ा उछाल!:Big jump in fitment factor! 

फिटमेंट फैक्टर वह मानदंड है, जो वेतन और पेंशन की पुनर्गणना में इस्तेमाल किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी।

अब, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 किए जाने की संभावना है, जिसके बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये तक हो सकती है। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में लगभग 2.86 गुना वृद्धि मिल सकती है।

बढ़ेगी पेंशन!:Pension will increase!

8वें वेतन आयोग के लागू होने से रिटायर कर्मचारियों को भी फायदा होगा। अभी तक, सबसे कम पेंशन राशि 9,000 रुपये थी, जो 7वें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर आधारित थी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो रिटायर कर्मचारियों की बेस पेंशन बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। इससे उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी।

महंगाई भत्ते (डीए) और अन्य भत्तों में वृद्धि:Increase in dearness allowance (DA) and other allowances

वेतन और पेंशन में वृद्धि के साथ-साथ महंगाई भत्ते (डीए) और अन्य भत्तों को भी नए वेतन के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। महंगाई भत्ता (डीए) आमतौर पर हर दो साल में संशोधित किया जाता है, और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से बचाना होता है।

कब आएगा आठवाँ वेतन आयोग?:When will the 8th Pay Commission come?

हालांकि, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आगामी केंद्रीय बजट में इस बारे में घोषणा की जा सकती है। यदि सरकार इसे मंजूरी देती है, तो जनवरी में इसके तहत वेतन वृद्धि लागू की जा सकती है।