हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA (dearness allowance) बढ़ा दिया गया है. दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ा दिया है. इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को 50 फीसदी की दर से DA मिल रहा था. इस बार यह तीन फीसदी बढ़कर 53 फीसदी हो गया है. DA पचास फीसदी होने के बाद से ही आठवें वेतन आयोग को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. अब पता चला है कि आठवें वेतन आयोग पर आखिरी फैसला नवंबर में होगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की बैठक नवंबर में होगी। इस समिति में केंद्रीय कर्मचारियों और सरकार का प्रतिनिधित्व है. 8वें वेतन आयोग को लेकर हो सकती है चर्चा. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर बैठक में सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के बजट में आठवें वेतन आयोग का गठन हो सकता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा होने की संभावना है। अगर सच में ऐसा है तो वेतन कई गुना बढ़ जाएगा। सरकारी नियमों के मुताबिक हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इससे पहले सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था. उस समय की गई सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं।

उस समय अंतरराष्ट्रीय श्रम आयोग के नियमों और डॉ. अकरोयड के फॉर्मूले के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों से 26 हजार टका मासिक न्यूनतम वेतन की मांग की गई थी. हालांकि प्रस्ताव खारिज कर दिया गया, लेकिन न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये रखा गया. आठवां केंद्रीय वेतन आयोग दस साल बाद जनवरी 2026 से शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA में 3 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है. बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई से मिलेगा. इससे पहले केंद्र ने आखिरी बार इसी साल मार्च में DA (महंगाई भत्ता) में बढ़ोतरी का ऐलान किया था. उस दौरान DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. जनवरी में महंगाई भत्ता 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो गया. वहीं इस बार ग्रेच्युटी में 53 फीसदी की बढ़ोतरी हो रही है.

केंद्र सरकार नियमत: अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाती है। यह भत्ता जनवरी और जुलाई दो महीनों में लागू किया जाता है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई से दिसंबर महीने के लिए DA बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। फिर जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA फिर से बढ़ जाएगा. फिर जुलाई में इसमें बढ़ोतरी होगी. दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार के कर्मचारी छठे वेतन आयोग के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल उन्हें 14 फीसदी की दर से DA मिल रहा है. 7th Pay Commission उनके लिए कब प्रभावी होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है.