नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से चर्चा में रहे 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर अब इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है। इसके साथ ही एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (New Unified Pension Scheme) भी लागू की जाएगी जिससे पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वां वेतन आयोग संभवतः 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 है जोकि 8वें वेतन आयोग में बढ़कर 2.86 तक हो सकता है। इसका सीधा असर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और पेंशन पर पड़ेगा। अगर यह बदलाव होता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। वहीं पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक जा सकती है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत क्या हैं फायदे?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 2025 में लागू करने की योजना है। इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को उनके औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी अपनी नौकरी के अंतिम 12 महीनों में जो औसत वेतन प्राप्त करेंगे उसमें से आधा पेंशन के रूप में हर महीने मिलेगा।

UPS के तहत पेंशन में क्या बदलाव होंगे?

• 50% पेंशन की गारंटी: UPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनके औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी दी जा रही है।
• मिनिमम पेंशन: यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करता है तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
• जीवनसाथी को पेंशन: पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उनके जीवनसाथी को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।
• प्रोराटा आधार पर पेंशन: यदि किसी कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम की है तो उसे प्रोराटा आधार पर पेंशन दी जाएगी।

8वें वेतन आयोग के बाद फिटमेंट फैक्टर में बदलाव

8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद एक नए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 तक किया जा सकता है। यदि यह बदलाव होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसका असर न केवल कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा, बल्कि उनकी पेंशन पर भी प्रभावी रूप से दिखेगा।

नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए पात्रता

• न्यूनतम सेवा: UPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करनी होगी।
• पूर्ण जीवन पेंशन: रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को जीवनभर पेंशन का लाभ मिलेगा।
• जीवनसाथी को लाभ: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके जीवनसाथी को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।

UPS पेंशन का विस्तार

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी बदलाव की उम्मीद है। इस स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन में इजाफा हो सकता है जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 होता है तो कर्मचारियों की पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी।

नए वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि

• यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा।
• इसी प्रकार पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है।

सरकार की ओर से क्या है अपडेट?

फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस बार का वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कई नए लाभ लेकर आएगा। खासकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।