टायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब सब्सक्राइबर्स अपने क्लेम सैटलमेंट अमाउंट (Claim settlement amount) का उपयोग सीधे ई-वॉलेट के माध्यम से कर सकेंगे। यह नई पहल श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आ रही है जिसके बारे में मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने जानकारी दी है।

सचिव ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य फंड तक पहुंच को आसान और तेज बनाना है। फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अंशधारकों के क्लेम अमाउंट सीधे उनके बैंक खातों में भेजता है जिसे वे एटीएम से निकाल सकते हैं। लेकिन इस नई व्यवस्था के तहत राशि सीधे ई-वॉलेट में क्रेडिट हो सकती है जिससे इसे उपयोग करना और भी सरल हो जाएगा।

ई-वॉलेट क्लेम प्रक्रिया पर क्या बोलीं सचिव

कर्मचारियों के लिए फंड निकासी को और सरल बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए, सुमिता डावरा ने बताया कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां हर अंशधारक की रुचि होती है। उन्होंने कहा, "फंड की त्वरित निकासी और उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। बैंक खाते में राशि पहुंचने के बाद अंशधारक एटीएम या डिजिटल माध्यमों से इसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यह राशि सीधे ई-वॉलेट में ट्रांसफर हो तो इसका उपयोग और भी आसान हो जाएगा।"

उन्होंने यह भी बताया कि इस दिशा में श्रम मंत्रालय ने बैंकों और रिजर्व बैंक के साथ बातचीत शुरू कर दी है। मंत्रालय एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है जो तकनीकी रूप से व्यावहारिक हो और सुरक्षा मानकों को भी ध्यान में रखे। "हम इस योजना को जल्द ही अंतिम रूप देंगे और इसे लागू करने के लिए सभी संबंधित संस्थानों के साथ समन्वय करेंगे," उन्होंने कहा।

रिजर्व बैंक से संपर्क और भविष्य की योजना

डावरा ने आगे बताया कि ई-वॉलेट ट्रांसफर को लागू करने के लिए मंत्रालय ने रिजर्व बैंक से संपर्क किया है। उनका कहना है कि यह सुविधा न केवल कर्मचारियों की जरूरत को पूरा करेगी बल्कि डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी मजबूती देगी। इस योजना के तहत सब्सक्राइबर्स अपने फंड का उपयोग सीधे मोबाइल वॉलेट से कर पाएंगेजो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अधिक सुविधाजनक होगा।

इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए डावरा ने कहा, "इस पहल से हम सुनिश्चित करेंगे कि सब्सक्राइबर्स को उनके अधिकारों तक आसान और सुरक्षित पहुंच मिले। यह कदम डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगा और उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा, जिनके पास बैंकिंग सुविधाएं सीमित हैं।"