8th Pay Commission: भारत के केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees News) के लिए वेतन संशोधन एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन (formation of the 8th Central Pay Commission) की मांग की है।

उन्होंने यह उल्लेख किया कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन आखिरी बार 1 जनवरी 2016 में संशोधित किया गया था और इसके बाद से महंगाई दर में भारी वृद्धि हुई है, जिससे कर्मचारियों की वास्तविक आय पर प्रतिकूल असर पड़ा है। महासचिव ने पत्र में यह भी बताया कि कोविड-19 के बाद जरूरी और गैर-जरूरी वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर पर बुरा असर पड़ा है। इस समस्या का समाधान केवल एक नए वेतन आयोग के गठन से ही संभव हो सकता है।

महासचिव एसबी यादव ने विशेष रूप से महंगाई (Dearness Allowance) के प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 तक महंगाई भत्ता (DA) की दर 53% से अधिक हो चुकी है, जिससे कर्मचारियों की वास्तविक आय पर और भी दबाव बना है। महंगाई की दर बढ़ने के साथ, कर्मचारियों की सैलरी की वास्तविक वैल्यू में कमी आई है, जो उनके जीवन स्तर पर प्रतिकूल असर डाल रहा है।

महासचिव ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन आयोग का गठन हर पांच साल में होना चाहिए। इससे कर्मचारियों को समय-समय पर वेतन संशोधन प्राप्त होगा, और वे अधिक प्रेरित होकर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। एसबी यादव ने यह भी उल्लेख किया कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन रिवीजन में 10 साल का अंतराल होता है, जबकि सार्वजनिक उपक्रमों में यह हर पांच साल में होता है। यह असमानता दूर की जानी चाहिए ताकि सरकारी कर्मचारियों का वेतन संरचना अधिक आकर्षक हो सके।

वेतन आयोग के जरिए कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से वेतन संशोधन मिलेगा, जिससे उनकी वास्तविक आय में सुधार होगा। वेतन में समय पर संशोधन होने से कर्मचारी अपने कार्यों को अधिक उत्साह और समर्पण से करेंगे। अगर कर्मचारियों को एक बेहतर वेतन मिलता है, तो वे सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अधिक प्रभावी तरीके से योगदान देंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के गठन का यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर जब महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। इसलिए, एसबी यादव ने पीएम मोदी से अपील की है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बेहतर जीवन स्तर मिल सके।