हरियाणा सरकार ने राशन डिपो होल्डरों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं, जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए अहम बदलाव साबित हो सकते हैं। बुधवार चंडीगढ़ में हुई हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने की और उन्होंने राशन वितरण में पारदर्शिता और जनता की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए कदम उठाने की घोषणा की।

राजेश नागर के बड़े फैसले

सरकार ने हर राशन डिपो पर कैमरा लगाना अनिवार्य किया है ताकि वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता को रोका जा सके। कैमरा लगाने का उद्देश्य यह है कि हर डिपो की नियमित निगरानी की जा सके और कोई भी डिपो होल्डर राशन वितरण में गड़बड़ी न कर पाए। इससे सभी राशन डिपो पर सरकार की सीधी नजर रहेगी और भ्रष्टाचार या अनुचित व्यवहार के मामलों में सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।

राशन डिपो महीने के 30 दिन रहेंगे खुले

मंत्री राजेश नागर ने बैठक में घोषणा की कि राज्य के सभी राशन डिपो महीने के 30 दिन खुलेंगे। आम जनता को राशन प्राप्त करने में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है। नए नियमों के अनुसार, सर्दियों में राशन डिपो दिन में दो बार खुलेंगे ताकि हर जरूरतमंद को समय पर राशन मिल सके। डिपो के खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक निर्धारित किया गया है।

शिकायत पर तुरंत होगा लाईसेंस रद्द

बैठक में मंत्री ने निर्देश दिया कि अगर किसी भी डिपो के खिलाफ राशन वितरण में अनियमितता या शिकायतें मिलती हैं, तो उस डिपो का लाईसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि गरीब परिवारों को उनका हक समय पर मिले और किसी भी तरह की कोताही बरदाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राशन वितरण में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ

हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के 32 लाख से अधिक परिवारों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। राज्य में कुल 9,434 राशन डिपो हैं, जिनके माध्यम से गरीबों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। राज्य सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों को उचित और समय पर राशन वितरण सुनिश्चित करने के लिए यह नए निर्देश जारी किए हैं।

राशन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए नए कदम

राज्यमंत्री राजेश नागर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की प्राथमिकता गरीबों को उनका हक दिलाना है। राशन वितरण प्रणाली में आने वाली किसी भी तरह की कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने राशन डिपो की मॉनिटरिंग के लिए विशेष कदम उठाए हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राशन वितरण प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसी भी तरह की अनियमितता को दूर किया जा सके। नए निर्देशों के तहत हर डिपो पर कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कि डिपो की गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखी जा सकेगी।