HSSC CET 2025: हरियाणा में भाजपा सरकार ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद युवाओं के लिए रोजगार का वादा किया था। चुनाव के दौरान भाजपा ने बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों के लिए पारदर्शिता और मेरिट आधारित प्रक्रिया का वादा किया था। लेकिन दो महीने बीतने के बावजूद, राज्य में सरकारी और कच्ची नौकरियों के लिए भर्तियां अब तक शुरू नहीं हो पाई हैं।

लाखों युवाओं को इंतजार 

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली सीईटी परीक्षा (CET Exam) का इंतजार लगभग 13 लाख युवाओं को है। लेकिन इस परीक्षा में हो रही देरी ने उम्मीदवारों के बीच असंतोष और चिंता को जन्म दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, सीईटी पॉलिसी में बदलाव की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। विशेषकर, आर्थिक और सामाजिक आधार पर अंक देने की पॉलिसी पर रोक लगाने के बाद, सीईटी के आयोजन में और देरी हो रही है।

सीईटी परीक्षा की देरी के कारण

सीईटी में आर्थिक, सामाजिक आधार पर अंक देने की प्रक्रिया को हटाने के कारण पॉलिसी में संशोधन की आवश्यकता। अब तक सीईटी पॉलिसी में कोई बैठक नहीं हुई है और न ही प्रक्रिया शुरू हुई है। सीएम सैनी और अन्य सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा दिसंबर में परीक्षा का वादा किया गया था, लेकिन अब तक परीक्षा की तारीख तय नहीं हो पाई है।

भाजपा सरकार के वादे  

भाजपा ने चुनाव के दौरान 2 लाख नई नौकरियों का वादा किया था और सीईटी परीक्षा का जल्द आयोजन करने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन, अब सरकार को यह वादा निभाने में कठिनाई हो रही है। चुनाव के बाद 24,000 से ज्यादा पदों के परिणाम जारी किए गए थे, लेकिन सीईटी की परीक्षा के संबंध में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

युवाओं की बढ़ती जा रही चिंता 

हरियाणा में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता बेहद कड़ी है और लाखों युवा इन पदों के लिए आवेदन करते हैं। ऐसे में, सीईटी परीक्षा के स्थगित होने से इन युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के जरिए कुछ भर्तियां तो निकाली गई थीं, लेकिन न्यायालय के आदेश के कारण उन भर्तियों में भी देरी हो गई है।

HSSC अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कही ये बातें 

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने इस बारे में कहा कि सीईटी परीक्षा के आयोजन के लिए काम चल रहा है और पॉलिसी में संशोधन के बाद परीक्षा की तारीख तय की जाएगी। उनके अनुसार, सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द परीक्षा का आयोजन किया जाए, लेकिन पॉलिसी में बदलाव और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण समय लग रहा है।