Industrial Corridors: उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए छह प्रमुख एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों का निर्माण कर रही है। इस योजना के तहत 29 जिलों में 30 स्थानों पर औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

 मेरठ को गंगा एक्सप्रेसवे के पास एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह गलियारा 500 हेक्टेयर में विकसित हो रहा है, जिसमें से 200 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पहले चरण में लगभग पूरा हो चुका है।

औद्योगिक गलियारे के दूसरे चरण के लिए 300 हेक्टेयर भूमि की तलाश पूरी हो चुकी है। इसमें गोविंदपुरी, खड़खड़ी और छतरी गांवों की 800 किसानों की जमीन शामिल है। 

भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार कर यूपीडा को भेज दिया गया है और जैसे ही इसे मंजूरी मिलती है, गजट का प्रकाशन किया जाएगा और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरे चरण के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि की जरूरत होगी।

इस गलियारे के निर्माण से हजारों स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उद्योगों के आने से मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। गंगा एक्सप्रेसवे से निकटता के कारण यह गलियारा व्यापारियों और निवेशकों के लिए एक आकर्षक स्थान होगा।

सरकार ने जिन जिलों में औद्योगिक गलियारों के निर्माण की योजना बनाई है, वे उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक हब बनने वाले हैं। 

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे  बांदा, जालौन, औरैया, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर
गंगा एक्सप्रेसवे   मेरठ, हरदोई, संभल, उन्नाव, अमरोहा, प्रयागराज
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे   सुल्तानपुर, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे  अंबेडकर नगर
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे  इटावा

उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना राज्य को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। औद्योगिक गलियारों के निर्माण से प्रदेश में निवेश आकर्षित होगा और राज्य की औद्योगिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी।

औद्योगिक गलियारे राज्य में निवेशकों के लिए एक आकर्षक स्थान बनेंगे। विभिन्न उद्योगों और सेक्टरों का तेजी से विकास होगा। राज्य की औद्योगिक क्षमता में वृद्धि और स्थानीय व्यापार को नई दिशा मिलेगी।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गलियारों का निर्माण राज्य के औद्योगिक भविष्य को नया आयाम देगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास में तेजी आएगी, जिससे उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक बन सकेगा।