Mehngai Bhtta: केन्द्रीय कर्मचारियों की खूब मौज हो गई है। महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ अब यह 53 प्रतिशत पर पहुंच गया है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा। इसके अलावा, सरकार ने दो और महत्वपूर्ण भत्तों - नर्सिंग भत्ता (Nursing Allowance) और ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) - में भी बढ़ोतरी की है।

महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी:Increase in Dearness Allowance (DA)

जुलाई 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3 प्रतिशत बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया गया था। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को महंगाई के कारण बढ़े हुए खर्चों को ध्यान में रखते हुए अधिक भत्ता मिलेगा। इस बढ़ोतरी से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को हर महीने अतिरिक्त राशि मिलेगी।

नर्सिंग और ड्रेस भत्ते में 25% की बढ़ोतरी:25% increase in nursing and dress allowance

केंद्र सरकार ने नर्सिंग भत्ते और ड्रेस भत्ते में भी 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए है जो सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हैं। इस बढ़ोतरी से स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा, जो पहले से ही अपने कड़ी मेहनत और जिम्मेदारियों के लिए सम्मानित होते हैं।

ड्रेस और नर्सिंग भत्ते में बढ़ोतरी के पीछे की वजह:Reason behind the increase in dress and nursing allowance

केंद्र सरकार द्वारा नर्सिंग और ड्रेस भत्ते में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है, क्योंकि महंगाई भत्ते का 50 प्रतिशत से अधिक होना एक निर्धारित मानक है। जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत के पार जाता है, तो अन्य भत्तों में भी 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की जाती है। यह नीति सरकारी कर्मचारियों के भत्तों को समय-समय पर सुधारने के लिए बनाई गई है।

किसे मिलेगा फायदा?:Who will get the benefit?

यह भत्ता सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करने वाली नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाता है। भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाता है, जिन्हें अपने कार्यस्थल पर विशेष प्रकार के कपड़े पहनने होते हैं। यह भत्ता भी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा।

आठवाँ वेतन आयोग:Eighth Pay Commission

केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में अपनी सिफारिशें पेश करता है। वर्तमान में कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लाभ मिल रहा है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं, जिसे जल्द ही गठित करने की योजना है।