Haryana Kranti, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक के दौरान सरकार ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को हरी झंडी दे दी. कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31 के लिए 3,600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे।

हर साल 22 लाख छात्रों को फायदा होगा

इससे हर साल 22 लाख से ज्यादा छात्रों को फायदा होगा। इस योजना के तहत देशभर के शीर्ष 860 उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों को शिक्षा के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। इस प्रक्रिया को बहुत सुविधाजनक और आसान बनाया जाएगा, ताकि प्रत्येक वंचित प्रतिभाशाली छात्र अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सके। इसके लिए पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और छात्र अनुकूल बनाने के लिए एक डिजिटल एप्लिकेशन प्रणाली शुरू की जाएगी।

इतना लोन मिलेगा

इस योजना के तहत, देश भर के गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों को ट्यूशन फीस की पूरी राशि, पाठ्यक्रम से संबंधित सभी खर्चों को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बंधक मुक्त और गारंटर मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत जिन छात्रों की पारिवारिक आय 8 लाख रुपये सालाना तक है, उन्हें 3 फीसदी की ब्याज सब्सिडी के तहत 10 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा. इसके अलावा 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर 75 फीसदी क्रेडिट गारंटी सरकार की ओर से दी जाएगी.

ऐसे ले लेंगे लोन

इस योजना को लागू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग एक एकीकृत पोर्टल, पीएम विद्यालक्ष्मी लॉन्च करेगा। इससे सभी इच्छुक छात्र बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरल सी प्रक्रिया के माध्यम से अपना शिक्षा ऋण ले सकेंगे। इसके अलावा, आप ब्याज छूट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट के जरिए किया जा सकता है।