New Pay Commission and DA Details: क्या नया वेतन आयोग लागू करने के बजाय सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन किसी नए तरीके से बढ़ाया जाएगा? इसी तरह फुसफुसाहट चल रही है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार आठवें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. वहीं अटकलें ये भी हैं कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया तरीका अपनाया जाएगा?

मीडिया आउटलेट एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मूल वेतन आखिरी बार 2016 में संशोधित किया गया था। फिर सातवां वेतन आयोग लागू हुआ. लेकिन इस बार ऐसी संभावना है कि नए वेतन आयोग का गठन किए बिना ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, 'नेशनल काउंसिल ऑफ द ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी' के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने दावा किया कि उन्हें अब भी लगता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में बदलाव का सबसे अच्छा तरीका नया वेतन आयोग है. हालांकि, केंद्र सरकार एक नए विकल्प के जरिए सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में बदलाव कर सकती है। हालांकि, केंद्र ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

उस संदर्भ में 'नेशनल काउंसिल ऑफ द ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी' के सचिव ने कहा कि अगर केंद्र की सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में बदलाव की कोई योजना है, तो वह पहले कर्मचारी संगठनों से चर्चा करेगी. केंद्र क्या सोच रहा है यह पहले कर्मचारी संगठनों को स्पष्ट करना होगा।

अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 53 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (महंगाई भत्ता या डीए) मिलता है. वे लंबे समय से आठवां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। डीए ट्रेंड को देखते हुए कई लोगों ने अनुमान लगाया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाएगा।