Haryana Kranti, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना पाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। घर ढूंढना अब आसान हो गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मासिक आय में भी बढ़ोतरी की गई। पहले बाइक और फ्रिज वाले लोगों को इस योजना से बाहर रखा गया था, लेकिन अब ये लोग भी घर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों का चयन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 10 जनवरी से पहले ऑनलाइन सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। इसके लिए हाउसिंग प्लस ऐप लॉन्च किया गया है. ऐप लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और योजना के तहत आवास प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। सभी ग्राम पंचायतों के सचिव ऑनलाइन सर्वेक्षण में भाग लेंगे। सर्वेक्षक और लाभार्थी की पहचान सत्यापित करने के लिए उन्हें एक लॉगिन पासवर्ड और चेहरे का प्रमाणीकरण प्रदान किया जाएगा। साथ ही, लाभार्थियों को खुद को पंजीकृत करने का विकल्प दिया गया है, जिससे प्रक्रिया और भी अधिक सुलभ हो गई है।

पात्रता में बड़ा बदलाव, लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी

यह सुनिश्चित करने के लिए पात्रता मानकों को संशोधित किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का लाभ अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। पहले, जिनकी आय 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक थी और उनके पास बाइक, मोबाइल या रेफ्रिजरेटर था, उन्हें अपात्र माना जाता था। लेकिन अब इन मानकों में संशोधन कर 15,000 रुपये प्रति माह तक कमाने वाले लोगों को भी पात्रता श्रेणी में शामिल किया गया है.

इससे पहले, लाभार्थियों को योजना का लाभ उठाने के लिए कार्यालयों का दौरा करना पड़ता था और ऑफ़लाइन और ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था। अब सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है. आवेदक अपने मोबाइल फोन से पीएमएवाई मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद, उन्हें अपने दस्तावेज तहसीलदार कार्यालय में जमा करने होंगे जहां उनके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।

योगी सरकार पारदर्शिता और जनजागरूकता पर जोर दे रही है

लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की जाएंगी। मुख्य विकास अधिकारी योजना से संबंधित सभी जानकारी मीडिया के माध्यम से साझा करेंगे। साथ ही पात्रता एवं अपात्रता के संशोधित मानकों का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील एवं थाना दिवस के अवसर पर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। योजना के तहत सभी पात्र लोगों को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 का एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा।

'सबको आवास' का सपना साकार करेंगे सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति को स्थाई ठिकाना उपलब्ध कराना है। उनकी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से न केवल गरीबों को छत मुहैया करा रही है, बल्कि उन्हें आत्म-सम्मान और सुरक्षित भविष्य का विश्वास भी दे रही है। मुख्यमंत्री के प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सभी के लिए आवास' के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

आवास प्लस ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ने प्रधान मंत्री आवास योजना को अधिक प्रभावी और सुलभ बना दिया है। इस पहल से न केवल बेघरों को लाभ होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का यह कदम 'अंत्योदय' के सिद्धांत को साकार करने और समाज के सबसे वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक उदाहरण है।