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PMAY: मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब मिडिल क्लास भी होंगे पीएम आवास योजना के लाभार्थी, जानें पूरी डिटेल 

 
 
अब मिडिल क्लास भी होंगे पीएम आवास योजना के लाभार्थी

Haryana Kranti, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत अब मध्यम वर्गीय परिवारों को भी शामिल किया जा रहा है, जिससे वे अपने घर के सपने को साकार कर सकें। इस योजना का उद्देश्य सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराना है, और अब यह शहरी क्षेत्रों में मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को भी लाभान्वित करेगी।

तीन श्रेणियों में बांटे गए लाभार्थी

PMAY के तहत लाभार्थियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख तक होती है।

निम्न आय वर्ग (LIG): जिनकी वार्षिक आय ₹6 लाख तक होती है।

मध्यम आय वर्ग (MIG): जिनकी वार्षिक आय ₹9 लाख तक होती है।

आवास का आकार और निर्माण

उत्तर प्रदेश में PMAY के तहत बनने वाले घरों का आकार श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है:

EWS श्रेणी: 300 वर्ग मीटर का आवास।

LIG श्रेणी: 400 वर्ग मीटर का आवास।

MIG श्रेणी: 500 वर्ग मीटर का आवास।

योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कुल 1 लाख से अधिक नए आवासों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बड़े जिलों में अधिक और छोटे जिलों में तुलनात्मक रूप से कम मकान बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर लगभग ₹2.30 लाख करोड़ का खर्च अनुमानित है।

आवेदन प्रक्रिया

यदि आप इस योजना के पात्र हैं और आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

PMAY की आधिकारिक वेबसाइट pmay-urban.gov.in पर जाएं।

"PMAY-U 2.0" सेक्शन में जाकर संबंधित विकल्प चुनें।

आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें, जैसे आय प्रमाण, पता, और अन्य आवश्यक दस्तावेज।

आवेदन की अंतिम तिथि और अन्य विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

महत्वपूर्ण बिंदु

PMAY का उद्देश्य 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना था, जिसे अब बढ़ाकर 2025 तक कर दिया गया है।

योजना के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली, और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए घरों का स्वामित्व महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से प्रदान किया जाएगा।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री आवास योजना में किए गए इन बदलावों से अब मध्यम वर्गीय परिवार भी अपने घर के सपने को साकार कर सकेंगे। सरकार की यह पहल समाज के सभी वर्गों को किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।