Delhi–Amritsar High-Speed ​​Rail Corridor: दिल्ली-अमृतसर हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (Delhi–Amritsar High-Speed Rail Corridor) भारत की सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के तहत दिल्ली और अमृतसर के बीच एक उच्च गति रेल मार्ग विकसित किया जा रहा है, जो दोनों शहरों के बीच यात्रा को तेज, किफायती और सुरक्षित बनाएगा। इस रेल कॉरिडोर का निर्माण 465 किलोमीटर लंबी दूरी को कवर करेगा, और इसकी गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी।

7 घंटे का सफर 3 घंटे में तय 

इस हाई-स्पीड रेल के बनने के बाद दिल्ली और अमृतसर के बीच यात्रा का समय लगभग 6-7 घंटे से घटकर केवल 2-3 घंटे तक सीमित हो जाएगा। यह कॉरिडोर दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग बनेगा, जिससे इन क्षेत्रों में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

बढ़ेगा रोजगार 

इस परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय मजदूरों और इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास में योगदान मिलेगा।  उच्च गति और सुरक्षित यात्रा से यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा, और यह रेलवे प्रणाली राष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क को मजबूती प्रदान करेगी।

321 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण 

इस परियोजना के लिए हरियाणा और पंजाब के 321 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए सरकार ने किसानों को उनकी भूमि के बदले बाजार मूल्य से 5 गुना अधिक मुआवजा देने का वादा किया है। यह कदम किसानों को उचित आर्थिक लाभ प्रदान करेगा और उन्हें अपनी ज़मीन की उचित कीमत दिलाने में मदद करेगा।

किसानों को मिलेगा 5 गुना मुआवजा 

किसानों को उनकी भूमि का उचित और संतोषजनक मूल्य मिलेगा। किसानों को 5 गुना अधिक मुआवजा मिलने से उन्हें बेहतर भविष्य की योजनाओं में निवेश करने का अवसर मिलेगा। उत्तर रेलवे और PUDA द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाएगा।

परियोजना की निर्माण प्रक्रिया

उत्तर रेलवे और पंजाब शहरी नियोजन एवं विकास प्राधिकरण (PUDA) ने इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन विभागों ने प्रभावित गांवों का सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया है, और जल्द ही किसानों के साथ बैठकें की जाएंगी ताकि जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी तरीके से लागू किया जा सके।

चुनौती और समाधान

कुछ किसानों को अपनी ज़मीन खोने का डर हो सकता है, लेकिन सरकार द्वारा दिए गए 5 गुना मुआवजे के फैसले से उनका यह भय कम हो सकता है। इसके अलावा, सरकार द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने से किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी और उन्हें मुआवजे का उचित भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।