Haryana Kranti, नई दिल्ली: भारत सरकार द्वारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए लाए गए "जमीन रजिस्ट्री 2025" के नए नियम लागू हो गए हैं। इन नियमों के जरिए जमीन और प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त को आसान, सुरक्षित और डिजिटल बनाया गया है। आइए जानते हैं इन चार नए नियमों के बारे में विस्तार से।

डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: कागज के झंझट से आजादी

अब जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है।

दस्तावेज़ डिजिटल रूप में जमा किए जाएंगे।

रजिस्ट्रार के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा 24×7 उपलब्ध होगी।

डिजिटल सिग्नेचर और प्रमाण पत्र का इस्तेमाल होगा।

यह न केवल समय बचाएगा बल्कि कागजी कार्यवाही के झंझट से भी छुटकारा दिलाएगा। इसके साथ ही, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में होने वाली मानवीय गलतियों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

आधार लिंकिंग: सुरक्षा में बढ़ोतरी

अब हर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है।

आधार के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा।

फर्जी और बेनामी रजिस्ट्री पर रोक लगेगी।

हर संपत्ति का रिकॉर्ड आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा।

यह कदम रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगा। इससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की संभावना है।

वीडियो रिकॉर्डिंग: हर रजिस्ट्री का डिजिटल सबूत

सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य कर दिया है।

रजिस्ट्रेशन के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी।

खरीदार और विक्रेता का बयान दर्ज किया जाएगा।

रिकॉर्डिंग सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रखी जाएगी।

यह कदम भविष्य में किसी भी विवाद के निपटारे में अहम सबूत के तौर पर काम आएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्री स्वेच्छा से की गई है।

ऑनलाइन फीस भुगतान: भ्रष्टाचार पर लगाम

अब रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान केवल ऑनलाइन किया जा सकेगा।

डिजिटल पेमेंट गेटवे जैसे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का विकल्प उपलब्ध होगा।

नकद लेनदेन पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

ऑनलाइन भुगतान से तुरंत पुष्टि मिलेगी।

इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि रिश्वतखोरी और काले धन के उपयोग पर भी रोक लगेगी।

जमीन रजिस्ट्री 2025: आम जनता पर असर

इन नए नियमों से रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव होंगे:

1. समय की बचत

अब रजिस्ट्री प्रक्रिया घंटों में पूरी हो जाएगी।

कागजी कार्रवाई खत्म होने से तेजी आएगी।

2. पारदर्शिता में वृद्धि

प्रॉपर्टी का ऑनलाइन रिकॉर्ड हर किसी के लिए उपलब्ध होगा।

फीस और स्टांप ड्यूटी की जानकारी स्पष्ट होगी।

3. सुरक्षा बढ़ी

आधार लिंकिंग से फर्जीवाड़ा खत्म होगा।

वीडियो रिकॉर्डिंग से विवादों में कमी आएगी।

4. उपभोक्ता सुविधा

घर बैठे रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा।

यात्रा और समय का खर्च कम होगा।

ये बदलाव क्यों जरूरी हैं?

भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लंबे समय से जटिल और भ्रष्टाचार से भरी हुई थी। 2025 के ये नए नियम इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास हैं। सरकार ने इसे पारदर्शी और आसान बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया है।