Haryana Kranti, New Delhi: प्रयागराज से मेरठ के बीच गंगा एक्सप्रेसवे 11 जिलों से होकर गुजरेगा. इन 11 जिलों में गंगा राजमार्ग के किनारे लगभग 2,000 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। यूपीडा यहां बड़े भूखंड आवंटित करेगा। यह राजमार्ग अगले 10 वर्षों में 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए तैयार है।

न केवल गंगा एक्सप्रेसवे बल्कि उत्तर प्रदेश में पांच राजमार्ग जल्द ही हरित हाइड्रोजन उत्पादन, अर्धचालक, विद्युत और भारी बिजली उपकरण से लेकर फिल्म निर्माण तक के उद्योगों के लिए खुले होंगे। यूपी सरकार जल्द ही देश-विदेश में निवेशकों को जमीन का आवंटन शुरू करेगी. 

इस उद्देश्य के लिए एक भूमि आवंटन नीति विकसित की गई है। इसे बुधवार को कैबिनेट से पारित होने की संभावना है. इस प्रकार, राजमार्ग, औद्योगिक विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर और यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लिए भूमि आवंटन समिति का गठन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी के मार्गदर्शन में किया जाएगा, जो भूमि आवंटन समिति की नीति तैयार करेगी।

भूमि आवंटन में प्राथमिकता सूर्योदय क्षेत्रों या फोकस वाले क्षेत्रों से संबंधित उद्योगों को दी जाएगी। सनराइज सेक्टर में हरित हाइड्रोजन उत्पादन, अर्धचालक, विद्युत उपकरण और परिपत्र अर्थव्यवस्था से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। 

उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस-वे, बुलन्दशहर एक्सप्रेस-वे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारे बनाए जाने हैं। यह 29 जिलों में आयोजित किया जाएगा. 1 करोड़ रुपये का निवेश करने वाले और 400 से अधिक लोगों को सीधे रोजगार देने वालों को भूमि आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

4000 वर्ग फुट तक की जमीन का कब्जा मिलने के बाद तीन साल के भीतर 4000 वर्ग फुट से 20,000 वर्ग फुट तक जमीन आवंटित करने पर कंपनी को निर्माण के लिए चार साल का समय दिया जाएगा। 

20,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि की परियोजना के लिए, निवेश पांच साल के भीतर किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए राजमार्ग सबसे महत्वपूर्ण स्थान होगा। सरकार आने वाले वर्षों में निवेश और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। हम पूरा हिसाब-किताब तैयार कर रहे हैं.