Jewar Airport: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने जेवर एयरपोर्ट पर विमान सेवा शुरू होने से पहले क्षेत्र में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 21 अधूरी सड़कों और नालियों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार किए हैं। इन प्रस्तावों को 23 दिसंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

इस प्रस्ताव के बाद क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे सेक्टरों में पानी भरने की समस्या खत्म होगी और वहां के निवासी व उद्यमी बिना किसी समस्या के अपनी दिनचर्या जारी रख सकेंगे।  यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कई सड़कें और नालियां अधूरी पड़ी हैं, जिनकी वजह से विशेषकर औद्योगिक सेक्टरों में समस्या उत्पन्न हो रही है।  

21 सड़कों और नालियों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार 

यमुना प्राधिकरण ने कुल 21 सड़कों और नालियों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिनकी मंजूरी बोर्ड बैठक में दी जाएगी। यह प्रस्ताव सेक्टरों के भीतर कनेक्टिविटी सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड बैठक में इन परियोजनाओं पर चर्चा की जाएगी, और इन्हें एयरपोर्ट की शुरुआत से पहले पूरा करने की योजना बनाई गई है।

23 तारीख की बैठक में मिलेगी मंजूरी 

औद्योगिक सेक्टर 28, 29, 32 और 33 सेक्टरों में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है और पानी की समस्या भी बनी हुई है। पुराने सेक्टर में  भी सड़कों का काम अधूरा पड़ा हुआ है और नालियों का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ है। इन समस्याओं के समाधान के लिए यीडा ने एक व्यापक योजना तैयार की है, जो इस माह की 23 तारीख को होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

इंटरचेंज निर्माण का कार्य रुका

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के लिए एक और बड़ी खबर यह है कि यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (केजीपी) को जोड़ने के लिए इंटरचेंज का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने की संभावना है। इंटरचेंज निर्माण का कार्य रुका हुआ था, क्योंकि इसके निर्माण में 22 करोड़ रुपये का पेंच फंस गया था। अब, इस इंटरचेंज के बनने से आगरा जाने वाले वाहन चालकों को 15 से 20 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर नहीं करना पड़ेगा, जिससे यात्रा के समय में बचत होगी।

यमुना प्राधिकरण का बयान

यमुना प्राधिकरण के सीईओ, डॉ. अरुणवीर सिंह ने कहा, "हम 23 दिसंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे और केजीपी को जोड़ने के साथ ही सेक्टरों की 21 आंतरिक सड़कों और नालियों के निर्माण के प्रस्ताव को रखेंगे। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और निवासियों तथा उद्यमियों को राहत मिलेगी।"