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इन सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले! केंद्र सरकार ने दिया खास तोहफा, सैलरी में आएगा तगड़ा उछाल, जानें पूरी बात 

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी की है। जिन कर्मचारियों की सैलरी 5th और 6th पे कमीशन (New Pay Commission) के तहत आती है, उनके लिए यह बदलाव विशेष रूप से प्रभावी है। यह नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएंगी। आइए, जानते हैं इस बदलाव का आपके वेतन पर क्या असर पड़ेगा और DA की गणना कैसे की जाती है।
 
Dearness Allowance

Dearness Allowance: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी की है। जिन कर्मचारियों की सैलरी 5th और 6th पे कमीशन (New Pay Commission) के तहत आती है, उनके लिए यह बदलाव विशेष रूप से प्रभावी है। यह नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएंगी। आइए, जानते हैं इस बदलाव का आपके वेतन पर क्या असर पड़ेगा और DA की गणना कैसे की जाती है।

6th पे कमीशन के अंतर्गत DA की बढ़ोतरी : DA hike under 6th Pay Commission

6th पे कमीशन (6th Pay Commission) के अनुसार DA की दर 239% से बढ़ाकर 246% कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब 6th पे कमीशन के तहत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 246% के हिसाब से उनके मूल वेतन पर जोड़ा जाएगा।

5th पे कमीशन के अंतर्गत DA की बढ़ोतरी : DA hike under 5th Pay Commission

5th पे कमीशन (5th Pay Commission) के कर्मचारियों के लिए DA की दर 443% से बढ़ाकर 455% कर दी गई है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। यह उन कर्मचारियों के वेतन में महंगाई की बढ़ती दरों का प्रभाव कम करने के उद्देश्य से किया गया है।

7th पे कमीशन के अंतर्गत DA की बढ़ोतरी : DA hike under 7th Pay Commission

7th पे कमीशन (7th Pay Commission) के कर्मचारियों के लिए भी DA की दरों में बदलाव किया गया है। अब 7th पे कमीशन के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को 50% की बजाय 53% की दर से DA मिलेगा।

महंगाई भत्ता (DA) की गणना कैसे की जाती है? : How is dearness allowance (DA) calculated?

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन पर आधारित होता है। इसके लिए सरकार महंगाई दर की समीक्षा करती है और उसी आधार पर DA की दरें तय करती है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में DA की समीक्षा करती है ताकि कर्मचारियों की सैलरी महंगाई के अनुरूप बनी रहे।