DGP: उत्तर प्रदेश सरकार ने DGP की नियुक्ति को लेकर बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने DGP चयन नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में अब DGP की नियुक्ति सीधे राज्य स्तर पर ही हो सकेगी। इस नई नियमावली के तहत यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) को पैनल भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, और DGP का कार्यकाल दो साल का निर्धारित किया गया है।

नई नियमावली में कई बदलाव किए गए हैं जो उत्तर प्रदेश में DGP नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाते हैं। DGP का चयन एक पाँच सदस्यीय कमेटी द्वारा किया जाएगा, जिसमें एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता होगी।

DGP का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्षों के लिए होगा, परंतु असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। उन्हीं आईपीएस अफसरों को DGP पद के लिए योग्य माना जाएगा जिनके पास कम से कम छह महीने का कार्यकाल बचा हो और जिनका सेवा रिकॉर्ड उत्कृष्ट हो।

उत्तर प्रदेश में पिछले तीन साल से स्थायी DGP की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। 2006 में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को पुलिस व्यवस्था को राजनीतिक दबाव से मुक्त करने और DGP नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश, पंजाब, और तेलंगाना ने अपने नियम बनाए, और अब उत्तर प्रदेश इस दिशा में चौथा राज्य बन गया है।

नई नियमावली से राज्य स्तर पर ही चयन होने से नियुक्ति में पारदर्शिता बढ़ेगी।यूपीएससी की आवश्यकता खत्म होने से स्थायी DGP की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी। यूपी सरकार सीधे DGP की नियुक्ति कर सकेगी, जिससे चयन प्रक्रिया में राज्य का हस्तक्षेप सुनिश्चित रहेगा।

पहले, यूपी सरकार द्वारा यूपीएससी को उन अफसरों के नाम भेजे जाते थे जिन्होंने पुलिस सेवा में 30 साल पूरे कर लिए हों और जिनका कम से कम छह महीने का कार्यकाल शेष हो। यूपीएससी तीन अफसरों का पैनल बनाकर राज्य सरकार को भेजता था, जिससे सरकार किसी एक अफसर को DGP नियुक्त करती थी।

वर्तमान में प्रशांत कुमार यूपी के कार्यवाहक DGP हैं, जिनका कार्यकाल 31 मई, 2025 तक है। नई नियमावली लागू होने पर चयन कमेटी उनके नाम पर भी विचार कर सकती है।