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क्या केंद्र सरकार 50% से अधिक डीए को मूल वेतन में करेगी शामिल? जानिए ताजा अपडेट

हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की घोषणा की। इस निर्णय के बाद महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यह डीए(DA News)  अब कर्मचारियों की मूल सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय पर विशेषज्ञों और सरकारी रुख का क्या कहना है।
 
DA Hike

DA Hike: हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की घोषणा की। इस निर्णय के बाद महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यह डीए(DA News)  अब कर्मचारियों की मूल सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय पर विशेषज्ञों और सरकारी रुख का क्या कहना है।

महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करना : Inclusion of Dearness Allowance in Basic Salary

केंद्र सरकार के मुताबिक, महंगाई भत्ते (Dearness Allowance Increase) को मूल वेतन में शामिल करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, भले ही यह 50% की सीमा को पार कर चुका हो। बिजनेस टुडे के मुताबिक, सरकार ने इस मामले पर 5वें वेतन आयोग के दौरान की गई सिफारिशों के बावजूद इसे नहीं जोड़ा था। विशेषज्ञों का मानना है कि 6वें और 7वें वेतन आयोग में भी इस तरह की कोई सिफारिश नहीं की गई थी।

साल में दो बार डीए और डीआर में संशोधन : Revision of DA and DR twice a year

केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल में दो बार डीए और डीआर में संशोधन करती है, जो कि जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं। इनकी घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर-अक्टूबर में की जाती है। इसी कारण कर्मचारियों को अप्रैल और अक्टूबर में दो से तीन महीने का एरियर भी मिलता है।

अगला DA Hike कब होगा? : When will the next DA Hike happen?

अब जनवरी 2025 के डीए संशोधन को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार अगली बढ़ोतरी का ऐलान मार्च 2025 में होली के पहले कर सकती है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में और राहत मिलने की संभावना है।

डीए में 50% से अधिक की बढ़ोतरी के बावजूद इसे मूल वेतन में जोड़ने की संभावना नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल डीए में वृद्धि का लाभ मिलना जारी रहेगा, और मार्च 2025 में अगली संशोधन की घोषणा हो सकती है।