Haryana Kranti, नई दिल्ली: योगी कैबिनेट के 25 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है. कैबिनेट बैठक में दो निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दी गयी. इसके अलावा यूनिवर्सिटी में होने वाले खर्च का कुछ हिस्सा योगी कैबिनेट द्वारा दिए जाने पर भी सहमति बनी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में कई प्रस्ताव रखे गये. इनमें से 25 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.

यूपी सरकार ने उच्च शिक्षा में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना पर स्टांप शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। 50 करोड़ रुपये तक की निवेश सीमा पर स्टांप शुल्क में 50 प्रतिशत, 50 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 30 प्रतिशत और 150 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर 20 प्रतिशत शुल्क देना होगा।

यदि कोई निजी विश्वविद्यालय राज्य के किसी ऐसे आकांक्षी जिले में स्थापित किया जाता है जो असेवित है, तो उसे भूमि में निवेश की श्रेणी और सीमा को ध्यान में रखे बिना स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, कैबिनेट द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 4,000 करोड़ रुपये से यूपी एग्री प्रोजेक्ट लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. विश्व बैंक यूपी को छह साल के लिए 1.23 प्रतिशत ऋण देगा।

यह योजना आठ मंडलों के 28 जिलों में लागू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से किसानों को सस्ते बीज उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिए 30750 पूर्व समूह बनाए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को भी मंजूरी दी गई. इस अभियान के तहत हर साल बिना कर्ज के 5 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा. इसमें प्रति वर्ष 1 लाख रुपये का लोन मिलेगा, समय पर लोन चुकाने वालों को 10 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा. ऋण पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। यह लोन पांच साल में करना होगा. साथ ही मार्जिन मनी पर भी छूट मिलेगी.