Haryana Kranti, नई दिल्ली: योगी सरकार ने अनाथ और बेसहारा बच्चों की मदद के लिए पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2024-2 में प्रायोजन योजना के तहत 20,000 निराश्रित बच्चों की मदद करने का लक्ष्य रखा गया है यह योजना, जो वंचित, निराश्रित और विकलांग बच्चों के कल्याण के लिए है, प्रति माह प्रति बच्चे 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए अभियान चलाया

महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही इस योजना के तहत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 11,860 बच्चों को 1423.20 लाख रुपये की सहायता प्रदान की है। विभाग ने एक अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक दिव्यांग बच्चों की पहचान कर योजना की पात्रता पूरी करने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह योजना केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य पहल का हिस्सा है और इसका उद्देश्य उन बच्चों को सहायता प्रदान करना है जो कठिन परिस्थितियों में अपने विस्तारित परिवारों के साथ रह रहे हैं। सहायता का 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2 में योजना के तहत 7018 बच्चों को 910.07 लाख रुपये वितरित किये गये.

योजना के पात्रता मानदंड इस प्रकार तय किये गये हैं कि जरूरतमंद बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में माता-पिता के लिए वार्षिक आय सीमा 72,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 96,000 रुपये तय की गई है। ऐसे मामलों में जहां माता-पिता या कानूनी अभिभावक दोनों की मृत्यु हो गई है, आय सीमा दायित्व समाप्त कर दिया गया है। योजना का लाभ उठाने के लिए माता-पिता को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र और शैक्षणिक संस्थान में बच्चे के पंजीकरण प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जमा करने होंगे।