Haryana Kranti, New Delhi: उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने के लिए सरकार की ओर से बड़ी योजना तैयार की गई है. योगी सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है. लेकिन लोग अभी भी लंबी दूरी तय करने से कतराते हैं। 

दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की कमी के कारण भय की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में सड़क पर ई-वाहनों को चार्ज करने के लिए हाईवे और हाइवे पर ई-चार्जिंग स्टेशन बनाने की बड़ी योजना तैयार की जा रही है. 

इस संबंध में योगी सरकार की ओर से जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. सरकार ग्रामीण सड़कों पर पेट्रोल लाइनों के साथ इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की कोशिश कर रही है। यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (यूपी रेव) के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य प्रमुख सड़कों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 

चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने की तैयारी चल रही है। हाल ही में यूपी सरकार द्वारा गठित कंपनी यूपी रेव द्वारा चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना तैयार की गई थी। साथ ही इन्हें फ्रेंचाइजी स्तर पर भी खोलने की विस्तृत योजना तैयार की जा रही है. यूपी रेव कंपनी का गठन बिजली विभाग के तहत किया गया था। यूपीनेडा के एचडी अनुपम शुक्ला को कंपनी का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। 

राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए यूपी रेव को नोडल एजेंसी नामित किया है। कंपनी को ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी पावर कॉरपोरेशन और उससे जुड़ी बिजली कंपनियों के पास राज्य भर में बड़ी मात्रा में जमीन के साथ-साथ बिजली का बुनियादी ढांचा भी है। इससे उन्हें काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी.

डॉ. ए.एस. यूपी रेव के अध्यक्ष आशीष कुमार गोयल ने कहा कि कंपनी का मुख्य कार्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना और संचालित करना है। स्टेशन पर काम जारी है. यूपी रेव कंपनी ने भूमि संकट से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यूपीडा आदि से चर्चा की गई। 

कंपनी की ओर से चार्जिंग स्टेशन खोलने के साथ। राष्ट्रीय राजमार्ग, यूपीडा और परिवहन विभाग के साथ भूमि की उपलब्धता निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी रेव द्वारा प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था का भी अध्ययन किया गया। 

इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को किस स्तर तक विकसित किया जाना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना से संबंधित विस्तृत कार्य योजना एक महीने के भीतर राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।