हरियाणा फैमिली आईडी में नया अपडेट, बेरोजगार युवाओं के साथ गृहिणियों को भी मिलेगा लाभ, जानें

Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) को लेकर नई सुविधाएं और अपडेट्स जारी किए हैं, जो नागरिकों के लिए लाभदायक साबित होंगे। इस अपडेट में विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं और गृहिणियों के लिए नई योजनाएं शामिल की गई हैं। अब फैमिली आईडी में एक नया विकल्प जोड़ा गया है, जिसके तहत शिक्षित बेरोजगार युवा "सक्षम युवा योजना" का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए आईडी में रोजगार का विवरण अपडेट करना अनिवार्य होगा
फैमिली आईडी की नई विशेषताएं
1. बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार अवसर
हरियाणा सरकार ने सक्षम युवा योजना के तहत रोजगार सहायता प्रदान करने के लिए फैमिली आईडी अपडेट करना जरूरी कर दिया है। यह योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है
2. गृहिणियों के लिए विशेष योजनाएं
गृहिणियों और महिलाओं के लिए विशेष सरकारी योजनाओं को फैमिली आईडी से जोड़ा गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाएं सीधे सरकारी लाभ प्राप्त कर सकें, जैसे कि आर्थिक सहायता और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम
3. सरकारी सेवाओं से लिंकिंग
फैमिली आईडी को अब ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और विवाह पंजीकरण जैसी सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे सेवाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया अधिक आसान हो जाएगी। आईडी में दर्ज जानकारी स्वत: अपडेट हो जाएगी, जिससे बार-बार दस्तावेज़ जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी
4. मुखिया का नाम बदलने की सुविधा
परिवार पहचान पत्र में अब परिवार के मुखिया का नाम बदलने का विकल्प भी उपलब्ध है। इसके लिए किसी दस्तावेज़ की जरूरत नहीं होगी, बल्कि कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर ऑनलाइन अनुरोध करना होगा
5. बैंक खातों का सत्यापन अनिवार्य
फैमिली आईडी से जुड़े बैंक खातों का सत्यापन भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। सभी बैंक खाते सही IFSC कोड के साथ लिंक होने चाहिए। सरकार से मिलने वाले लाभ सीधे इन खातों में ट्रांसफर होंगे
डेटा अपडेट और सत्यापन प्रक्रिया
नागरिक अपने फैमिली आईडी में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, और जन्मतिथि जैसे विवरण ऑनलाइन पोर्टल या सीएससी केंद्रों पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। समय-समय पर सरकारी शिविर भी लगाए जाएंगे जहां यह सुविधा उपलब्ध होगी
फायदे
इन बदलावों से सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, और लाभार्थियों को सेवाएं अधिक सुगमता से मिलेंगी। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।