Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा के निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो विस्तार की योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार होगा। 

परियोजना का विवरण

इस मेट्रो लाइन की कुल लंबाई लगभग 24 किलोमीटर होगी, जिसमें 10 एलिवेटेड स्टेशन प्रस्तावित हैं। ये स्टेशन निम्नलिखित स्थानों पर स्थित होंगे:

बल्लभगढ़ के बाद पहला स्टेशन सेक्टर 58-59

सीकरी

सोफ्ता

पृथला

बघौला

आल्हापुर

पलवल में अंतिम स्टेशन

यह रूट पूरी तरह एलिवेटेड होगा, जिससे यातायात में बाधा नहीं आएगी और यात्रियों को सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। 

परियोजना की लागत और समयसीमा

इस परियोजना की अनुमानित लागत 4,320 करोड़ रुपये है। वर्तमान में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है, जो अगले छह महीनों में पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा, जिससे अगले वर्ष तक काम शुरू होने की संभावना है।  

क्षेत्रीय विकास में योगदान

मेट्रो विस्तार से बल्लभगढ़ और पलवल के बीच स्थित औद्योगिक क्षेत्रों को विशेष लाभ होगा। वर्तमान में इस मार्ग पर प्रतिदिन दो लाख से अधिक लोग यात्रा करते हैं, जिन्हें यातायात जाम और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेट्रो सेवा शुरू होने से इन समस्याओं का समाधान होगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। 

अन्य कनेक्टिविटी योजनाएं

पलवल मेट्रो को कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे और हरियाणा ऑर्बिटल रेल से जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। 

प्रशासन की भूमिका

पलवल के उपायुक्त डॉ. हरीश वशिष्ठ ने बताया कि जिला प्रशासन इस परियोजना को सफल बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस परियोजना को स्वीकृति दी है, जिससे कार्य में तेजी आएगी। 

निवासियों के लिए लाभ

मेट्रो सेवा शुरू होने से दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में कार्यरत लोगों के लिए पलवल एक सस्ता और सुविधाजनक आवासीय विकल्प बन जाएगा। इससे रियल एस्टेट कारोबार में भी तेजी आने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। 

भविष्य की संभावनाएं

इस मेट्रो विस्तार के साथ, हरियाणा सरकार राज्य के अन्य शहरों को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की योजना बना रही है, जिससे पूरे राज्य में परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।