Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार (Haryana Sarkar) ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Chief Minister Rural Housing Scheme) के तहत पांच लाख गरीब परिवारों को अपना घर देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के अंतर्गत, प्रदेश में लाखों गरीब परिवारों को प्लॉट दिए जाएंगे, जिससे उन्हें एक स्थिर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। हालांकि, इस योजना के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, जिनसे निपटने के लिए सरकार ने एक विशेष योजना तैयार की है।

योजना का उद्देश्य और लाभ

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 5 लाख परिवारों को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे, जिनमें से पहले चरण में 2 लाख परिवारों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट मिलेंगे। बाद में बाकी के 3 लाख परिवारों को भी प्लॉट दिए जाएंगे।

समस्याएं और समाधान

हरियाणा में इस योजना का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अधिकांश पंचायतों के पास जमीन की कमी है, जहां गरीब परिवारों को प्लॉट दिए जा सकें। इसका समाधान निकालने के लिए सरकार ने क्लस्टर योजना बनाई है, जिसमें चार से पांच गांवों का एक समूह बनाकर इन गांवों के गरीब परिवारों को आवास दिया जाएगा। सरकार इन क्लस्टरों में पंचायती जमीन, शामलात भूमि या अन्य उपलब्ध जमीन की खरीद करेगी, ताकि इन परिवारों को आवास मिल सके। इस योजना पर करीब 2950 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

पात्रता और प्रक्रिया

इस योजना के तहत, केवल वे परिवार पात्र होंगे जिनकी वर्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम हो। पहले चरण में 2 लाख गरीब परिवारों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे, जिनमें महाग्रामों के लिए 50 वर्ग गज और अन्य गांवों के लिए 100 वर्ग गज का प्लॉट आवंटित होगा।

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत, 14 शहरों में 6618 फ्लैट्स का आवंटन किया जाएगा, जिनमें सबसे पहले यमुनानगर के जगाधरी में 2000 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए शीघ्र ही प्लाट पर कब्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही, श्रमिकों के लिए उनके कार्यस्थल के पास एक लाख घर अतिरिक्त बनाए जाएंगे, ताकि उनके पास भी रहने की स्थिर जगह हो।

वित्तीय सहायता और भुगतान की प्रक्रिया

शहरी आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ वित्तीय लाभ भी मिलेगा। जिन परिवारों को 30 वर्ग गज तक का प्लॉट दिया जाएगा, उन्हें ₹2.5 लाख की वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वे अपने घर का निर्माण कर सकेंगे। इसके अलावा, शहरी प्लॉट की पेमेंट को तीन वर्षों में किस्तों में चुकता किया जा सकेगा, जिससे गरीब परिवारों पर वित्तीय दबाव कम होगा।

श्रमिकों के लिए आवास

सरकार ने श्रमिकों के लिए अतिरिक्त मकान बनाने की योजना भी बनाई है। कार्यस्थल के पास एक लाख मकान बनाए जाएंगे, ताकि श्रमिकों को उनके कामकाजी स्थान के नजदीक ही आवास की सुविधा मिले।