Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई नीति लागू करने की योजना बनाई है, जिसके तहत जिन परिवारों का वार्षिक बिजली बिल ₹20,000 से अधिक होगा, उनके राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। 

नई नीति का उद्देश्य

सरकार का यह कदम उन उपभोक्ताओं को लक्षित करता है जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, लेकिन जिनका बिजली उपभोग उच्च है। ऐसे उपभोक्ताओं के राशन कार्ड खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हटाए जाएंगे। 

उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे संदेश

इस संबंध में उपभोक्ताओं को संदेश भेजकर सूचित किया जा रहा है, हालांकि अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अधिकारियों का कहना है कि राशन कार्ड की जांच की जाएगी और नियमों का पालन किया जाएगा। इससे बीपीएल राशन कार्ड वालों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पात्रता पूरी न करने वाले राशन कार्ड धारकों के कार्ड कब से काटे जाएंगे। 

अधिकारियों का बयान

जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक सुरेंद्र सैनी ने बताया कि विभाग द्वारा कई शर्तें लगाई गई हैं, जिनमें से एक परिवार पहचान पत्र में दर्ज डाटा से जानकारी प्राप्त करना है। फिलहाल, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस मामले में कोई आधिकारिक निर्देश नहीं दिए हैं। 

राशन कार्ड धारकों की बढ़ती चिंता

इस नई नीति के चलते बीपीएल राशन कार्ड धारकों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उच्च बिजली बिल के कारण उनके राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। 

सरकार की इस नई पहल का उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंदों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना है, लेकिन इससे उन परिवारों की चिंता बढ़ गई है जिनका बिजली उपभोग अधिक है। आधिकारिक निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही है, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके और उपभोक्ता आवश्यक कदम उठा सकें।