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हरियाणा में नए जिलों और तहसीलों को लेकर आई बड़ी खबर! कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इन नामों पर लगी मुहर, जानें 

हरियाणा में प्रशासनिक संरचना को बेहतर बनाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। राज्य के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की सब कमेटी ने नए जिलों, तहसीलों और उप-तहसीलों के गठन के लिए कार्य शुरू कर दिया है। 
 
Haryana New Districts

Haryana New Districts: हरियाणा में प्रशासनिक संरचना को बेहतर बनाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। राज्य के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की सब कमेटी ने नए जिलों, तहसीलों और उप-तहसीलों के गठन के लिए कार्य शुरू कर दिया है। 

इस समिति ने अब तक दो बैठकें आयोजित की हैं, जिनमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने विभिन्न जिलों और तहसीलों के प्रशासनिक सीमा में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया से न केवल सरकारी कामकाजी संरचना में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी अधिक सक्षम और प्रभावी बनाया जाएगा।

महेंद्रगढ़ जिले के मंडोला गांव को उपतहसील सतनाली में शामिल किया जाएगा। यह कदम महेंद्रगढ़ जिले के प्रशासनिक ढांचे को और भी मजबूत करेगा। रेवाड़ी जिले के बरेली कलां गांव को उप-तहसील पाल्हावास से निकालकर तहसील रेवाड़ी में शामिल किया जाएगा। इससे रेवाड़ी जिले में प्रशासनिक कामकाजी गति तेज होगी।

यमुनानगर जिले के  गुन्दियाना गांव को तहसील रादौर से निकालकर उप-तहसील सरस्वतीनगर में शामिल किया जाएगा। यह कदम यमुनानगर जिले में क्षेत्रीय प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। फरीदाबाद के सेक्टरों सेक्टर 15, 15 ए और सेक्टर 16 ए को तहसील बड़खल से निकालकर फरीदाबाद के रजिस्ट्रेशन सेंगमेंट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, सेक्टर 21 ए और बी को तहसील फरीदाबाद से निकालकर तहसील बड़खल के रजिस्ट्रेशन सेंगमेंट में शामिल किया जाएगा।

इन निर्णयों से हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों की गति में वृद्धि होने की उम्मीद है। नई तहसीलों और उप-तहसीलों के गठन से न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया में आसानी होगी, बल्कि लोगों को अपने कार्यों के लिए अधिक पास के सरकारी दफ्तरों का लाभ भी मिलेगा। मंत्री समूह की सब कमेटी ने यह सुनिश्चित किया है कि इस प्रक्रिया में जल्द से जल्द निर्णय लिए जाएं ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। इसके अलावा, समिति का उद्देश्य राज्य में सभी जिलों और तहसीलों में सुधार करके प्रशासन को और भी प्रभावी बनाना है।