Ration card: हरियाणा में BPL (Below Poverty Line) श्रेणी में शामिल लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे सरकार के लिए गंभीर आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियां पैदा हो रही हैं। राज्य की कुल अनुमानित आबादी 2.8 करोड़ है, जिसमें से लगभग 2.04 करोड़ लोग BPL श्रेणी में आते हैं। यह आंकड़ा राज्य की गरीबी उन्मूलन योजनाओं और उनके कार्यान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर तीखा हमला कर रहा है, और यह एक बड़ा राजनीतिक व सामाजिक मुद्दा बन चुका है।

राशन कार्ड  

आज के समय में राशन कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रह गया है। यह अब विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज बन चुका है। राशन कार्ड धारक इसे विभिन्न सरकारी योजनाओं, जैसे कि सब्सिडी राशन, गैस सिलेंडर, स्वास्थ्य बीमा आदि के लिए उपयोग करते हैं। ऐसे में अगर राशन कार्ड में कोई कटौती की जाती है, तो इसका प्रभाव लाखों परिवारों पर पड़ेगा।

सरकार का कदम: BPL कार्ड धारकों के राशन कार्ड की जांच

हाल ही में खबरें आ रही हैं कि सरकार BPL श्रेणी में शामिल कुछ उपभोक्ताओं के राशन कार्ड को हटाने की योजना बना रही है। यह कदम विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए उठाया जाएगा, जिनका बिजली बिल हर साल ₹20,000 से अधिक आता है। इन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हटा दिए जाएंगे। इस कदम को लेकर उपभोक्ताओं को सूचना दी जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।

विपक्ष का आरोप: सरकारी नीतियों की विफलता

विपक्ष अक्सर यह सवाल उठाता है कि गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए कौन से मानक अपनाए गए हैं। क्या यह आंकड़े सही हैं, या चुनावी लाभ के लिए बढ़ाए गए हैं? यदि BPL परिवारों की संख्या इतनी अधिक है, तो यह दर्शाता है कि सरकार की गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन नीतियां विफल रही हैं। विपक्ष का मानना है कि BPL कार्ड धारकों की संख्या बढ़ाना केवल चुनावी लाभ के लिए किया गया है, न कि वास्तव में जरूरतमंदों की मदद के लिए।

भाजपा का तर्क: जरूरतमंदों को मदद पहुंचाना

भाजपा सरकार का यह तर्क है कि उनकी नीतियों के तहत अधिक परिवारों को गरीबी रेखा के तहत लाने का उद्देश्य असली जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीब और पिछड़े वर्ग को हर संभव मदद मिले।