Haryana News: हरियाणा सरकार ने 50 वर्ष से ऊपर के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। अब ऐसे कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त किया जाएगा, जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहेगा। इसके तहत हर विभाग में कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना और सरकारी कामकाज में सुधार करना है।

समीक्षा के लिए कमेटियों का गठन

हर विभाग में कर्मचारी समीक्षा कमेटी बनाई जाएगी। बोर्ड और निगमों में भी ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए अलग कमेटियां बनाई जाएंगी। इन कमेटियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 50 वर्ष से ऊपर के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा रहे हैं या नहीं।

अपीलेट कमेटी का गठन

कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त किए जाने से पहले उनकी बात रखने के लिए एक अपीलेट कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में कर्मचारी अपनी स्थिति पर विचार करने का अवसर प्राप्त करेंगे।

एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट)

कर्मचारियों की एसीआर में 7 से कम गुड टिप्पणी प्राप्त होने पर उन्हें सेवानिवृत्त किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों के सेवाकाल की समीक्षा की जाएगी, और यदि एसीआर में सात बार गुड या वेरी गुड से कम स्कोर होगा, तो कर्मचारी को जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। ग्रुप A और B के अधिकारियों की समीक्षा 50 साल की आयु में होगी। ग्रुप C के कर्मचारियों के लिए आयु सीमा 55 साल निर्धारित की गई है।

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 50 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों के मामले में समीक्षा प्रक्रिया तुरंत शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कंटेप्ट ऑफ कोर्ट के मामलों को प्राथमिकता पर निपटाया जाना चाहिए, और इसके लिए एक लिटिगेशन पॉलिसी भी बनाई जा रही है।

संतोषजनक कार्य नहीं करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति

हरियाणा सरकार ने 2019 में पॉलिसी संशोधन किया था, जिसके तहत संतोषजनक कार्य नहीं करने वाले कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त किया जाएगा। कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करते समय एसीआर में कम से कम 7 गुड या वेरी गुड टिप्पणियां अनिवार्य होंगी।