Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है। इसके तहत राज्य में विभिन्न संभावित रियल एस्टेट जोनों के बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) में 2025 तक 20 प्रतिशत तथा 2026 से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इस निर्णय से रियल एस्टेट विकास की लागत बढ़ सकती है, जिससे संपत्ति की कीमतें और महंगी हो सकती हैं।

हालाँकि, इस वृद्धि से राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण में सुधार होगा, जिससे विकास को लाभ हो सकता है। सरकार के अनुसार, 1 जनवरी 2025 से यह वृद्धि एकमुश्त 20 प्रतिशत होगी और फिर 1 जनवरी 2025 से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। ईडीसी वह शुल्क है जो रियल एस्टेट डेवलपर्स से बाह्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लिया जाता है।

हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) में वृद्धि से रियल एस्टेट विकास की लागत बढ़ने की संभावना है, जिसका सीधा असर संपत्ति की कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि, इससे राज्य के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी क्योंकि धन सड़क, सीवर लाइन, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं के निर्माण पर खर्च किया जाएगा।

इस कदम का उद्देश्य हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां नई परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। इसके अतिरिक्त, इस बढ़ी हुई ईडीसी वसूली से राज्य सरकार को प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन जुटाने में मदद मिलेगी।

इस प्रकार, यद्यपि भूमि की कीमतें बढ़ सकती हैं, यह राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए एक सकारात्मक कदम हो सकता है।