Haryana Kranti, चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की कैबिनेट सब कमिटी ने प्रदेश में नए जिलों, उपमंडल, उप तहसील और तहसील के गठन के लिए जरूरी मानकों को सख्त कर दिया है। नए जिले बनाने के लिए अब जिला उपायुक्त (डीसी) की सिफारिश के साथ-साथ संबंधित विधानसभा के विधायक, ब्लॉक समिति और नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव अनिवार्य कर दिया गया है।

कैबिनेट सब कमिटी ने साफ किया है कि इन चारों मानकों के बिना किसी नए जिले का गठन नहीं किया जाएगा। कमिटी के पास अब तक पांच नए जिलों—हांसी, गोहाना, असंध, सफीदो और डबवाली—की मांग पहुंच चुकी है। हालांकि, दस्तावेजों की कमी के कारण इन पर अभी विचार नहीं किया गया है।

कैबिनेट सब कमिटी की बैठक और महत्वपूर्ण फैसले

शनिवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट सब कमिटी की बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में निकाय मंत्री विपुल गोयल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा शामिल हुए।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि डीसी सभी जरूरी दस्तावेज पूरे करके कैबिनेट सब कमिटी के पास भेजें। इसके बिना किसी प्रस्ताव पर आगे विचार नहीं किया जाएगा।

कौन से नए जिलों की मांग आई है?

कैबिनेट सब कमिटी के पास हांसी और गोहाना को जिला बनाने की मांग पिछली सरकार के समय से लंबित है। वहीं, असंध, सफीदो और डबवाली को नए जिले बनाने के लिए मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रस्ताव भेजे गए हैं।

गांवों के सरपंच की भूमिका हुई अहम

यदि किसी गांव को किसी उप तहसील या तहसील में शामिल किया जाना है, तो इसके लिए संबंधित गांव के सरपंच का प्रस्ताव अनिवार्य होगा। यह फैसला कैबिनेट सब कमिटी ने बैठक में लिया।

4 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

कैबिनेट सब कमिटी ने बैठक में चार प्रस्तावों को मंजूरी दी।

महेंद्रगढ़ जिले के गांव मंडोला को उप तहसील सतनाली में शामिल किया गया।

रेवाड़ी जिले के बरेलीकलां गांव को उप तहसील पाल्लावास से निकालकर तहसील रेवाड़ी में जोड़ा गया।

यमुनानगर जिले के गांव गुंदियाना को रादौर तहसील से हटाकर उप तहसील सरस्वती नगर में शामिल किया गया।

फरीदाबाद जिले में सेक्टर 15 ए और 16 ए को तहसील फरीदाबाद में जोड़ा गया, जबकि सेक्टर 21 ए और 21 बी को बड़खल तहसील में स्थानांतरित किया गया।

डीसी और अन्य अधिकारियों को निर्देश

कैबिनेट सब कमिटी ने जिला उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अधूरे डॉक्यूमेंट जल्द पूरे करवाकर कमिटी को भेजें। ऐसा करने से प्रस्तावों पर शीघ्रता से विचार हो सकेगा।

नए जिलों के गठन का रोडमैप

कैबिनेट सब कमिटी के चेयरमैन कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि जैसे-जैसे विधायक, ब्लॉक समिति, नगर पालिका, परिषद या नगर निगमों के प्रस्ताव और डीसी की सिफारिशें आएंगी, नए जिलों के गठन पर फैसले लिए जाएंगे।

हरियाणा में जिलों के पुनर्गठन को लेकर यह प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी और सटीक बनाई गई है।